पंचायत चुनाव: दो से अधिक बच्चों वालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी निगाह

देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों वालों के चुनाव लड़ने को लेकर अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं। राज्य सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर आज सुनवाई होनी है। 

सरकार ने पंचायती राज एक्ट में इसी वर्ष यह संशोधन किया कि दो से अधिक बच्चों वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथ ही शैक्षिक योग्यता का भी निर्धारण कर दिया। सरकार के इस फैसले को कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में चुनौती। बीती 19 सितंबर को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। 

कोर्ट ने साफ किया कि इस संशोधन को लागू करने की कट ऑफ डेट 25 जुलाई 2019 होगी। मतलब इस तारीख के बाद दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे। 

अलबत्ता, 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके तीन बच्चे हैं, वह चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि, कोर्ट ने शैक्षिक योग्यता वाले प्रावधान पर कोई टिप्पणी नहीं। दो से अधिक बच्चों के मामले में हाईकोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में आज सुनवाई होनी है। इसे देखते हुए सरकार से लेकर दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं।

ऊधमसिंह नगर व नैनीताल के लिए कांग्रेस ने घोषित किए समर्थित प्रत्याशी

त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के क्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दो अन्य जिलों के जिला पंचायत सदस्य पदों पर पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने शनिवार को चार जिलों टिहरी, पौड़ी, चमोली और बागेश्वर में जिला पंचायत के 56 सदस्य पदों के चुनाव के लिए पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की सूची जारी की थी।

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अब दो अन्य जिलों ऊधमसिंह नगर और नैनीताल के जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। ऊधमसिंह नगर में पार्टी ने 22 और नैनीताल में 11 जिला पंचायत सदस्य पदों पर समर्थित प्रत्याशी उतारे हैं। इन्हें मिलाकर कांग्रेस अब तक छह जिलों में कुल 89 पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। शेष जिलों के लिए पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की सूची जल्द जारी किए जाने की संभावना है।

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