इस साल शायद ही जारी हो पाएं नए खनन पट्टे, जानिए वजह

देहरादून, राज्य ब्यूरो। नदियों में उपखनिज (रिवर बेस्ड मटीरियल) के आकलन को लेकर राज्य का खनन महकमा हीलाहवाली बरत रहा है। केंद्र सरकार की खनन नियमावली-2016 के तहत खनन पट्टों की अनुमति देने के मद्देनजर प्रत्येक जिले में जिला सर्वे रिपोर्ट (डीएसआर) तैयार होनी है। इसके आधार पर ही राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (सीआ) द्वारा खनन पट्टों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) जारी की जाएगी। इस क्रम में सीआ की ओर से खनन विभाग को एक माह पहले डीएसआर मुहैया कराने को कहा गया था, मगर उसे यह अभी तक नहीं मिली है। सीआ ने इस पर नाराजगी जताई है और वह खनन विभाग को रिमाइंडर भेज रहा है। सीआ का कहना है कि यदि जल्द डीएसआर न मिली तो इस साल नए खनन पट्टे शायद ही जारी हो पाएं। पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील उत्तराखंड की नदियों में अब उपखनिज चुगान के लिए खनन पट्टे जारी करने से पहले हर जिले में डीएसआर तैयार होनी आवश्यक है।