राज्य ब्यूरो, देहरादून

प्रदेश के वित्त व संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात कर वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 में केंद्रीय योजनाओं की अवशेष 3435.64 करोड़ राशि राज्य को उपलब्ध कराने की पैरवी की। उन्होंने ई-वे बिल की वैधता 100 किमी प्रति दिन के स्थान पर 50 किमी प्रतिदिन किए जाने पर जोर दिया।

वित्त मंत्री प्रकाश पंत भी मंगलवार से नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए हैं। इस कड़ी में उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से उनके कार्यालय में मुलाकात की। राज्य की वित्तीय स्थिति और सीमित संसाधनों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्रीय योजनाओं की अवशेष धनराशि शीघ्र जारी की जानी चाहिए। वर्तमान में राज्य में आइसीडीएस, विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, ऊर्जा, खेल, सिंचाई एवं लघु सिंचाई महकमों में किशोरी शक्ति योजना, सबला, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मिड डे मील, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, पीएमकेएसवाइ, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ टीचर एजुकेशन समेत तमाम केंद्रीय योजनाओं में धनावंटन किए जाने की पैरवी की।

प्रकाश पंत ने ई-वे बिल को लेकर कारोबारियों की आपत्ति को भी केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने रखा। उन्होंने कहा कि ई-वे बिल में कारोबार के स्थान से परिवहनकर्ता के स्थान तक अग्रेतर परिवहन के लिए दूरी 10 किमी के स्थान पर 25 किमी करने, ई-वे बिल तैयार करने के लिए एचएसएन कोर्ड की अनिवार्यता, जीएसटीआर-थ्री बी में सुधार को वन टाइम रिवीजन की सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया गया। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय योजनाओं में तेजी के लिए मदद का भरोसा दिलाया है। वह अगले दो दिन दिल्ली में विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे।

Posted By: Jagran

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