पीएम आवास योजना पर नमो की नजर
राज्य ब्यूरो, देहरादून: उत्तराखंड में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना पर अगले माह से प्रधानमंत्री न
राज्य ब्यूरो, देहरादून:
उत्तराखंड में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना पर अगले माह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर रखेंगे। योजना के तहत राज्य में वर्ष 2022 तक 104761 आवास बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए सभी निकायों के लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। विधानसभा में पीएम आवास योजना की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नगर निगम सीमा विस्तार को भी इस नीति के दायरे में लाया जाएगा।
काबीना मंत्री कौशिक ने कहा कि आवास योजना चार हिस्सों यानी लाभार्थी आधारित, किफायती दर पर भागीदारी, मलिन बस्ती और ऋण आधारित में विभक्त है। सरकार ने अब तक के कार्यकाल में सर्वे करने के साथ ही लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। मार्च 2018 तक योजना के अंतर्गत 30 फीसद लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके स्तर से हर हफ्ते योजना की समीक्षा कर इस बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले माह से खुद प्रधानमंत्री भी इस योजना की निरंतर समीक्षा करेंगे।
इससे पहले अधिकारियों के साथ बैठक में मंत्री कौशिक ने विभिन्न जानकारियां लीं। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना के बावत कॉलोनाइजर्स और बिल्डर्स की कार्यशाला आयोजित कर ली जाए। उन्होंने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी बल दिया और कहा कि योजना में पहले लाभार्थियों का चयन कर लिया जाए और फिर योजना तैयार की जाए। बैठक में सचिव आवास अमित नेगी, सचिव शहरी विकास नितेश कुमार झा, अपर सचिव विनोद कुमार सुमन, एमडीडीए के उपाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नितिन भदौरिया, देहरादून के नगर आयुक्त विजय जोगदंडे आदि मौजूद थे।
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निकायों में स्थापित करें वेंडर जोन
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि निकायों को सुंदर बनाना सबकी जिम्मेदारी है। इस कड़ी में देहरादून, मसूरी, रुड़की की तरह सभी निकायों में वेंडर जोन स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्वच्छता पर खास फोकस करने को भी कहा गया है।
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शत-प्रतिशत एलईडी
नगर विकास के अंतर्गत सभी स्थानीय निकायों में एलईडी बल्ब लगाने के निर्देश दिए गए हैं। काबीना मंत्री कौशिक के अनुसार इस कार्य का जिम्मा ईएसएल कंपनी को सौंपा गया है। यदि वह लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाती है तो ऐसी दशा में दूसरी कंपनियों का सहारा भी लिया जा सकता है।
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यह भी दिए निर्देश
-नगर निगम में भूमि पैमाइश के लिए तहसीलदार पद को डेपुटेशन पर लिया जाए
-नगर निगम में टैक्स का दायरा बढ़ाने और टैक्स वसूली के लिए आउटसोर्सिग का सहारा लिया जाए
-टैक्स के सेल्फ असेसमेंट जांचने को आकस्मिक निरीक्षण किए जाएं
-अतिक्रमण हटाने को टास्क फोर्स का गठन किया जाए
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