कैश एंड कैरी व्यवस्था को आपूर्ति विभाग की ना

जागरण संवाददाता, देहरादून: घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग रोकने के लिए गैस एजेंसी संचालकों के कैश एंड कैरी व्यवस्था के माध्यम से ही गैस देने के सुझाव को आपूर्ति विभाग ने ठुकरा दिया है। विभाग का मानना है कि इससे समस्या में सुधार के बजाय वह और बढ़ जाएगी। विभाग ने एजेंसी संचालकों को दोटूक राय दी कि होम डिलीवरी व्यवस्था को ही और बेहतर किया जाए। ताकि अवैध रिफिलिंग पर रोक लग सके।

जिला पूर्ति कार्यालय में सोमवार को दून एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन और पूर्ति विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में एजेंसी संचालकों का सुझाव दिया कि दून में गैस का होम डिलीवरी सिस्टम खत्म कर उपभोक्ताओं को एजेंसी से ही कैश एंड कैरी माध्यम से गैस दी जानी चाहिए। इससे अवैध रिफिलिंग की शिकायतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन, जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार ने इस सुझाव का नकार दिया। इस दौरान एसोसिएशन ने स्वीकारा कि एजेंसी के डिलीवरी मैन ही होम डिलीवरी के दौरान सिलेंडरों से घटतौली करते हैं। जबकि, एजेंसी से प्रत्येक सिलेंडर में पूरी गैस तोलकर दी जाती है। विभाग और संचालकों के बीच सहमति बनी कि सिलेंडरों पर टेंपर प्रुफ सील लगाकर दी जाएगी। इस बाबत तेल कंपनियों को शीघ्र पत्र भेजा जाएगा। इसके साथ ही जिला आपूर्ति अधिकारी ने एजेंसियों को डिलीवरी वाहन में जाली या पाइप की बॉडी लगाने के निर्देश भी दिए। ताकि वाहन में बैठकर रिफिलिंग करने वाले का पता लगाया जा सके। उन्होंने एजेंसियों गैस भेजते वक्त उसके पूरे रिकार्ड बनाने के निर्देश भी दिए। बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष चमनलाल, विनोद पंवार, दीपक बड़थ्वाल, विनेश मित्तल, अनिल कुमार, शारदा सिंह, स्वराज मेहता, अरविंद, अक्षत कुमार आदि मौजूद रहे।

तोलकर लें सिलेंडर

जिला आपूर्ति अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जो भी वाहन क्षेत्र में गैस बांटने के लिए जाए, उसमें अनिवार्य रूप से कांटा होना चाहिए। जिससे उपभोक्ता चाहे तो उसे सिलेंडर तोलकर दिया जा सके। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से सिलेंडर तोलकर ही लेने की अपील भी की।

अवैध रिफिलिंग के 17 क्षेत्र चिह्नित

आपूर्ति विभाग ने दून में रसोई गैस की अवैध रिफिलिंग के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। विभाग के सर्वे में फिलहाल अवैध रिफिलिंग के 17 ठिकाने चिह्नित किए हैं, जहां शीघ्र छापेमारी की जाएगी।