उत्तराखंड में दूसरे चरण में शुरू होंगे 135 अटल उत्कृष्ट विद्यालय, कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव
उत्तराखंड में दूसरे चरण में 135 अटल उत्कृष्ट विद्यालय शुरू किए जाएंगे। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा रहा है। ये बात शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कही। आपको बता दें कि पहले चरण के 189 अटल उत्कृष्ट विद्यलयों में 180 को सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हो गई है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना का दूसरा चरण जल्द शुरू होने जा रहा है। 135 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले जा रहे हैं। इस संबंध में प्रस्ताव अगली कैबिनेट में आएगा। लगातार छात्रसंख्या घटने से चिंतित शिक्षा विभाग को चालू शैक्षिक सत्र में कामयाबी मिली है। इस सत्र में छात्रसंख्या में 56,174 की वृद्धि हुई है।
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने सोमवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना का दूसरा चरण जल्द प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें 135 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। इन विद्यालयों को भी सीबीएसई की मान्यता दिलाई जाएगी। इसके साथ ही राज्य में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या बढ़कर 324 हो जाएगी।
नौ विद्यालयों को मान्यता में दूर की जा रही अड़चन
पहले चरण में हर ब्लाक में दो-दो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाया गया। योजना में चयनित 189 में से 180 विद्यालयों को सीबीएसई की मान्यता मिल चुकी है। शेष नौ में मान्यता को लेकर कुछ अड़चनें बनी हुई हैं। इन्हें दूर किया जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध और अंग्रेजी माध्यम अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना का अच्छा प्रभाव पड़ा है। सरकारी विभागों के कई अधिकारियों, खंड शिक्षाधिकारियों ने अपने बच्चों को अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में दाखिल कराया है।
गांवों से रुकेगा पलायन
उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में अटल उत्कृष्ट विद्यालय खुलने से रिवर्स पलायन होने लगा है। अच्छी शिक्षा के लिए गांवों से पलायन रुकेगा। पिथौरागढ़ जिले में बतौर प्रभारी मंत्री जिला योजना की बैठक के दौरान शहरी क्षेत्रों से गांवों में लौटे परिवारों के बच्चों के दाखिले अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कराने की जानकारी उन्हें दी गई। उन्होंने बताया कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर तैनाती के लिए नई सूची जल्द जारी की जा रही है।
नई शिक्षा नीति पर अगली कैबिनेट में रखेंगे प्रस्ताव
शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने का प्रस्ताव अगली कैबिनेट में रखा जाएगा। नई नीति लागू होने के बाद अलग से फीस एक्ट लागू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सभी स्कूलों पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि दो जिलों ऊधमसिंहनगर और देहरादून में मिड डे मील के लिए केंद्रीय किचन की व्यवस्था जल्द प्रारंभ होने जा रही है। इनके उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा जा रहा है। शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार जल्द वितरित करने के निर्देश विभाग को दिए गए हैं।
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