प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पुलिस में शामिल हुए 11 जवान
मृतक आश्रित सेवा नियमावली के अंतर्गत विभिन्न जनपदों से भर्ती 11 जवान उत्तराखंड पुलिस में शामिल हो गए हैं। इनमें आठ पुरुष व तीन महिलाएं शामिल हैं। यह जवान पांच अगस्त 2020 से पुलिस लाइन में बेसिक प्रशिक्षण ले रहे थे।
जागरण संवाददाता, देहरादून। मृतक आश्रित सेवा नियमावली के अंतर्गत विभिन्न जनपदों से भर्ती 11 जवान उत्तराखंड पुलिस में शामिल हो गए हैं। इनमें आठ पुरुष व तीन महिलाएं शामिल हैं। यह जवान पांच अगस्त 2020 से पुलिस लाइन में बेसिक प्रशिक्षण ले रहे थे।
बुधवार को पुलिस लाइन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। जहां एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने जवानों को शपथ दिलाई। एसएसपी ने बताया कि इन जवानों को कुल नौ माह का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें कक्ष में भारतीय दंड सहिंता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, पुलिस और समाज, मानव व्यवहार, मनोविज्ञान, व्यक्तित्व विकास, अपराध शास्त्र, थाना अभिलेख, पुलिस संगठन-प्रशासन और पुलिस रेगुलेशन और बाह्य कक्ष में शस्त्र प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट, पुलिस प्रशिक्षण, पीटी, योगा व मोटर साइकिल का प्रशिक्षण दिया गया।
इसके अलावा जवानों को प्राथमिक चिकित्सा, आपदा प्रबंधन, विधि-विज्ञान आदि की जानकारी दी गई। शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात यह जवान विभिन्न जनपदों व पीएसी वाहिनी में अपनी सेवाएं देंगे।
प्रशिक्षण के दौरान इन्हें मिला पुरस्कार
अन्त: विषयों में प्रथम-आरक्षी पंकज कुमार
बाह्य विषयों में प्रथम-आरक्षी गोविन्द भट्ट
सर्वोत्तम कैडिट-आरक्षी हिमांशु बिष्ट
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कोविड बच्चा वार्ड बनाने की मांग
बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ऊषा नेगी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखकर रुद्रप्रयाग में बच्चों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण पर चिंता जाहिर की है। साथ ही कोविड बच्चा वार्ड बनाने की मांग की है। अध्यक्ष ने कहा कि रुद्रप्रयाग में पिछले एक हफ्ते में 40 से ज्यादा बच्चों में संक्रमण होने की बात सामने आई है। उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए हर जिले में कोविड बच्चा वार्ड स्थापित करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को आबकारी विभाग द्वारा वसूले जाने वाले सेस से हर जिले में बच्चों व महिलाओं का अलग वार्ड स्थापित करने का सुझाव दिया। उधर, बाल आयोग ने एसएसपी देहरादून को पत्र लिखकर नेहरू कॉलोनी स्थित सपेरा बस्ती में नशे का कारोबार किए जाने पर चिंता जताई है। आयोग अध्यक्ष ने बताया कि आयोग को स्थानीय निवासी संजीव ने यहां लंबे समय से नशे का कारोबार होने की जानकारी दी है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट दस दिन के भीतर आयोग को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।
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