उत्तराखंड में गठित होंगे सौ किसान उत्पादक संगठन

राज्य ब्यूरो, देहरादून: उत्तराखंड में आने वाले दिनों में हजारों युवाओं को किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के जरिये रोजगार से जोड़ा जा सकेगा। सहकारिता राज्यमंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने सोमवार को बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में सौ एफपीओ गठित किए जाने हैं। पर्वतीय क्षेत्र में प्रत्येक एफपीओ में सदस्यों की संख्या न्यूनतम सौ होगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में तीन सौ। हर एफपीओ को सरकार दो करोड़ तक का ऋण मुहैया कराएगी। इन संगठनों द्वारा विशेष रूप से प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग और निर्यात गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

विधानसभा स्थित कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में सहकारिता राज्यमंत्री डॉ. रावत ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत चयनित 102 बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजना के तहत इन समितियों को नाबार्ड से दो करोड़ रुपये तक ऋण उपलब्ध होगा। कृषि से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर यह ऋण सिर्फ एक फीसद ब्याज दर पर मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन समितियों के माध्यम से कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए।

उन्होंने देहरादून और हरिद्वार जिले की बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। साथ ही निर्देश दिए कि जो समितियां घाटे में हैं, उन्हें लाभ में लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने दोनों जिलों में समितियों की सदस्यता का दायरा बढ़ाने, सहकारिता की योजनाओं को अधिकाधिक किसानों व पशुपालकों तक पहुंचाने, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से प्रस्तावित योजनाओं का लाभ समितियों को दिलाने के लिए कदम उठाने को भी कहा। बैठक में निबंधक सहकारी समितियां बीएम मिश्र समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।