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उत्‍तराखंड में जैव विविधता संरक्षण के लिए 10 हजार करोड़, पढ़िए पूरी खबर

उत्‍तराखंड में जैव विविधता से संबंधित 25 विभागों व बोर्ड के लिए अगले 10 साल के लिए 10159 करोड़ का प्लान तैयार किया गया है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Fri, 25 Oct 2019 04:30 PM (IST)Updated: Sun, 27 Oct 2019 10:04 PM (IST)
उत्‍तराखंड में जैव विविधता संरक्षण के लिए 10 हजार करोड़,  पढ़िए पूरी खबर
उत्‍तराखंड में जैव विविधता संरक्षण के लिए 10 हजार करोड़, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, केदार दत्त। जैव विविधता के लिए मशहूर उत्तराखंड की इस धरोहर के संरक्षण की दिशा में सरकार ने गंभीरता के साथ कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश में जैव विविधता से संबंधित 25 विभागों व बोर्ड के लिए अगले 10 साल के लिए 10159 करोड़ का प्लान तैयार किया गया है। इस अवधि के लिए 380 एक्शन प्लान और 114 रणनीति तय की गई हैं। जैव विविधता संरक्षण से संबंधित विभागों के कार्यों को भी एक्शन प्लान में शामिल किया गया है। समान कार्य वाले विभाग मिलकर प्लान को धरातल पर उतारने को जुटेंगे।

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जैव विविधता संरक्षण की मुहिम को तेज करने और इसमें सभी विभागों व बोर्ड की सक्रिय भागीदारी के मद्देनजर उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड ने 'द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट' (टैरी) के माध्यम से राज्य का 10 वर्षीय जैव विविधता प्लान तैयार कराया है। टैरी ने यह प्लान 10159 करोड़ रुपये का आंकलित किया है। अब जैव विविधता संरक्षण से जुड़े विभाग इसी के अनुरूप जैव विविधता संरक्षण से संबंधित कार्य कराएंगे। इसमें उनके यहां पहले से चल रहे कार्य भी शामिल किए जाएंगे।

जैव विविधता संरक्षण प्लान में यह तय किया गया है कि कौन सा विभाग कौन से कार्य करेगा। एक जैसा कार्य करने वाले विभागों को आपस में तालमेल कर कदम उठाने हैं। इस मुहिम से जहां जैव विविधता का संरक्षण हो सकेगा, वहीं स्थानीय जन की भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। यही नहीं, जैव विविधता का उपयोग करने वाली कंपिनयों के सालाना टर्नओवर से कुछ फीसद हिस्सेदारी स्थानीय समुदाय को मिलेगी।

प्लान में शामिल विभाग व बोर्ड

वन विभाग, पशुपालन, कृषि, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास, पर्यटन विकास परिषद, शहरी विकास, पेयजल निगम, आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र, रेशम, शिक्षा, बांस एवं रेशा विकास परिषद, ऊन एवं भेड़ विकास परिषद, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नियोजन आयोग, सहकारी संघ, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, उद्योग, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, औषधीय पादप बोर्ड, जलागम, जल संस्थान, पेयजल एवं स्वच्छता।

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विभागों को आज देंगे जानकारी

जैव विविधता संरक्षण को बनाए गए प्लान से शुक्रवार को संबंधित महकमे व बोर्ड रूबरू  होंगे। राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव एसएस रसायली ने बताया कि इस सिलसिले में शुक्रवार को वन मुख्यालय के मंथन सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई है।

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