सरकारी कर्मचारियों ने बोला हड़ताल

संवाद सहयोगी, चम्पावत : केंद्रीय ट्रेड यूनियन व कर्मचारी संघों के आह्वान पर कई विभागों के कर्मचारी मंगलवार को राष्ट्र व्यापी आम हड़ताल में शामिल हुए। जिसके चलते कई विभागों कार्य बंद रहे।

मंगलवार को आम हड़ताल में अपनी मांगों के लिए कई बैंकों, पोस्ट ऑफिस, आशा कार्यकत्री सहित कई विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। जिससे विभागों के कार्य प्रभावित हुए। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी संघों ने कई मांगों को लेकर आठ व नौ जनवरी को हड़ताल का आह्वान किया। उनकी मांगों में न्यूनतम 18 हजार रुपये मासिक वेतन देने, सभी को प्रतिमाह पांच हजार रुपये पेंशन देने, श्रम कानूनों में मालिक परस्त बदलाव रद्द करने, महंगाई पर रोक लगाने, सस्ता राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास उपलब्ध कराने, आउट सोर्स और ठेका प्रथा बंद कर कच्चे कर्मियों व मजदूरों को पक्का करने, पुरानी पेंशन स्कीम बदलने, सामान काम समान वेतन लागू करने, सभी खाली पदों पर स्थाई भर्ती करने, रोडवेज, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य आदि सेवाओं सहित सरकारी विभागों का निजीकरण बंद करने, आगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील सहित सभी स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, निर्माण मजदूरों का पंजीकरण व हितलाभ सरल करने, किसानों को फसलों के लाभकारी मूल्य देने, मजदूर किसानों का कर्जा माफ करने सहित कई मांगें शामिल हैं। बीएमएस ने किया हड़ताल का बहिष्कार

भारतीय मजदूर संघ ने इस राष्ट्र व्यापी हड़ताल का बहिष्कार किया है। संघ का कहना है कम्युनिष्ट विचारों वाले कई संगठन कई बार राजनैतिक महत्वाकांक्षा को जिंदा रखने के लिए देश में कामगारों की हड़ताल कराकर जनता को गुमराह करते आ रहे हैं। इसलिए पीएमएस के सदस्यों ने इस दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को एक राजनैतिक हड़ताल बताते हुए हड़ताल का विरोध किया है। इसका विरोध किया है।