पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों से कराने की मांग

लोहाघाट, जेएनएन : केंद्र सरकार के हर घर नल, हर घर जल से बनने वाली पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराए जाने की मांग को लेकर ग्राम प्रधान संगठन ने सीएम समेत क्षेत्रीय विधायक और जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि पेयजल योजनाओं के निर्माण में ग्राम पंचायतों द्वारा पांच फीसद अंशदान दिया जाता है। योजनाओं के निर्माण में केंद्रीय वित्त तथा मनरेगा से भी धनराशि खर्च की जानी है। ऐसे में इन योजनाओं का निर्माण ग्राम पंचायतों से कराए जाने पर योजनाएं शत प्रतिशत कारगर हो सकती हैं।

रविवार को ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष भुवन भट्ट की अगुवाई में ग्राम प्रधानों द्वारा सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में इस योजना के लिए ग्राम पंचायतों में स्वजल विभाग द्वारा सर्वे किया जा रहा है। योजनाओं की डीपीआर भी लगभग पूर्ण कर ली गई है। ज्ञापन में पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराए जाने पर आपत्ति दर्ज की गई है। कहा है कि ठेकेदारी प्रथा से बनने वाली योजनाएं कारगर साबित नहीं होगी जिससे इनका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिलेगा। कहा है कि बड़ी संख्या में महानगरों से गांव लौटे प्रवासी ठेकेदारी में जुट गए है ऐसे में इन योजनाओं की सफलता की गारंटी नहीं ली जा सकती। प्रधानों ने योजनाओं का रखरखाव भी पंचायतों के माध्यम से करवाने की मांग की है। इधर विधायक पूरन सिंह फत्र्याल ने इस संबंध में रविवार को ही पेयजल सचिव से दूरभाष पर वार्ता कर योजनाओं का निर्माण पंचायतों के माध्यम से करवाने की मांग उठाई। ज्ञापन सौंपने वालों में महामंत्री शिवराज सिंह बोहरा, देवेंद्र बिष्ट, योगेश सिंह, भुवन चौबे, एलएम जोशी, भुवन सुतेड़ी, राजू फत्र्याल शामिल रहे।