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नगर निकायों में धीमी कर वसूली पर डीएम ने जताई नाराजगी

चंपावत जिलाधिकारी ने कर वसूली में लापरवाही पर नाराजगी जताई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Dec 2019 11:19 PM (IST)Updated: Thu, 05 Dec 2019 06:19 AM (IST)
नगर निकायों में धीमी कर वसूली पर डीएम ने जताई नाराजगी
नगर निकायों में धीमी कर वसूली पर डीएम ने जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता, चम्पावत : विभिन्न बैठकों में कई अधिकारियों द्वारा प्रतिस्थानी भेजने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए आगामी बैठकों में प्रतिस्थानी की उपस्थिति पर रोक लगा दी है। बुधवार को डीएम जिला सभागार में विभिन्न विभागों द्वारा कर वसूली की समीक्षा के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि आगामी बैठकों में अधिकारियों के उपस्थित न होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाने के साथ वेतन भी रोका जायेगा। उन्होंने लगभग 55 प्रतिशत वसूली पर नाखुशी व्यक्त करते हुए अवशेष माह में शतप्रतिशत वसूली करने के निर्देश दिये।

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जिलाधिकारी ने जनपद की चारों नगर निकायों द्वारा धीमी वसूली पर नाराजगी व्यक्त की और व्यक्तिगत ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आगामी माहों में मानक के अनुसार वसूली न होने पर जिम्मेदारी तय की जायेगी। बैठक में बताया कि नगर पालिका टनकपुर द्वारा 77.43 लाख के सापेक्ष 27.95 लाख, नगर पालिका चम्पावत द्वारा 1.22 करोड़ की वसूली के सापेक्ष 19 लाख, नगर पंचायत बनबसा द्वारा 6.28 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष 7.46 लाख, नगर पंचायत लोहाघाट द्वारा 50.90 के लक्ष्य के सापेक्ष 44 लाख की वसूली की गई है। मंडी समिति टनकपुर ने 219.67 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष 59.89 लाख, पूर्ति विभाग द्वारा 32 हजार, राज्य आयकर द्वारा 4.65 करोड़ के सापेक्ष 2.17 करोड़, लोनिवि चम्पावत द्वारा 34.42 लाख, लोनिवि लोहाघाट द्वारा 3.55 लाख, विद्युत विभाग द्वारा 28 करोड़ के सापेक्ष 15.98 करोड़, वन विभाग द्वारा 16 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 3 करोड़, जल संस्थान द्वारा वार्षिक लक्ष्य 556 लाख के सापेक्ष 122 लाख, आबकारी द्वारा 39.54 करोड़ के सापेक्ष 29.42 करोड़, बचत विभाग द्वारा 6120 लाख के सापेक्ष 4836.77 लाख, जिला पंचायत द्वारा 71.50 लाख के सापेक्ष 29.98 लाख, राजस्व विभाग द्वारा 173.72 लाख के सापेक्ष 60.47 लाख, उप संभागीय परिवहन कार्यालय द्वारा 132.91 लाख के सापेक्ष 53.50 लाख, राज्यकर सचल दल द्वारा 27.82 लाख की वसूली की गई है।

जिलाधिकारी ने विद्युत एवं जल संस्थान को सरकारी खाली, बिना प्रयुक्त भवनों से कनेक्शन हटाने हेतु संबंधित अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश दिए। सभी सरकारी विभागों को वसूली हेतु पत्र लिखकर सूचित करने के साथ आबकारी अधिकारी को सभी मदिरा की दुकानों में रेट लिस्ट चस्पा कराने और एआरटीओ तथा परिवहन विभाग के टीआई को एल्कोमीटर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। बैठक में अपर जिलाधिकारी टीएस मर्तोलिया, जिला विकास अधिकारी सन्तोष कुमार पंत समेत समस्त अधिकारी मौजूद रहे।


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