रेल विकास निगम के डीजेएम अनुपस्थित, नहीं हो पाई समीक्षा

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर: जलविद्युत परियोजनाओं, सड़क और रेलवे सहित अन्य निर्माण के दौरान अभी तक जिले में सैकड़ों परिवारों का मुआवजा लटका हुआ है। ग्रामीण मुआवजे के लिए लगातार अधिकारियों के चक्कर भी काट रहे हैं। जन शिकायतों को देखते हुए जिलाधिकारी ने भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर अधिकारियों की बैठक में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। रेल विकास निगम के डीजीएम के बैठक में उपस्थित न रहने के कारण रेलवे के लंबित प्रकरणों की समीक्षा नहीं हो सकी।

कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के तहत भूमि अधिग्रहण, वन भूमि एवं सिविल सोयम भूमि हस्तांतरण के लंबित प्रकरणों की जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने समीक्षा की। कहा कि एनएचआइडीसीएल और रेलवे के नाम पर भूमि के म्यूटेशन कार्य तत्काल पूरे किए जाएं। जिन व्यक्तियों को मुआवजे की धनराशि दी जानी है, उनसे संपर्क करते हुए मुआवजा बांटा जाए। हेलंग-मारवाड़ी बाईपास मोटर मार्ग निर्माण में एनटीपीसी का स्वीज यार्ड प्रभावित होने से एनटीपीसी व सीमा सड़क संगठन में मतभेद होने के कारण निर्माण कार्य लंबित है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने एसडीएम, एनटीपीसी, बीआरओ और एनएचआइडीसीएल की संयुक्त टीम बनाकर संयुक्त सर्वेक्षण करने को कहा। साथ ही सिमली-ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग ग्वालदम से बगोली तक सड़क विस्तारीकरण के लिए थराली तहसील स्तर पर लंबित 27 गांवों की अधिग्रहित निजी नाप भूमि के प्रारंभिक अधिसूचना प्रस्तावों को निस्तारित करने को कहा। कर्णप्रयाग, चमोली और जोशीमठ तहसील स्तर पर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा संबंधी कुछ लंबित प्रकरणों को देखते हुए जिलाधिकारी ने खातेधारकों से समन्वय बनाते हुए शीघ्र अवशेष धनराशि का वितरण कराने को कहा। तपोवन-विष्णुगाड जलविद्युत परियोजना के तहत लंबित पिटकुल की विद्युत लाइन बिछाने के मामले में एनटीपीसी के अधिकारियों ने बताया कि जून 2024 तक काम पूरा किया जाना है।