अनुपूरक बजट में ढांचागत विकास को तरजीह

गैरसैंण, [राज्य ब्यूरो]: गैरसैंण में कड़ाके की ठंड का असर सियासी तापमान पर भी दिखाई दिया। गुरुवार शाम को विधानसभा सत्र के पहले दिन सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए 3015.7381 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। विपक्ष के सहयोगी रुख और हंगामा नहीं करने से सरकार सुकून में रही। अनुपूरक बजट में भी मुख्य बजट की तर्ज पर ढांचागत विकास के साथ ही केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं को तरजीह दी गई है। राज्य में सड़कों और पुलियाओं की मरम्मत और रखरखाव के लिए 100 करोड़ के अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की गई है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के लिए 107 करोड़ व स्मार्ट सिटी योजना के लिए 70 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है।

गुरुवार शाम वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें राजस्व मद में 2170.1314 करोड़ और पूंजीगत मद में 845.6067 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं वेतन मद में 388.6493 करोड़ और पेंशन मदों में 700.7721 करोड़ की धनराशि रखी गई है। अनुपूरक बजट पेश किए जाते वक्त विपक्ष ने परंपरा का रूप ले चुके हंगामे से परहेज किया। अनुपूरक बजट में भी राज्य सरकार पर वेतन, भत्ते, मानदेय और पेंशन का दबाव साफ दिखाई पड़ा।

इन मदों में अनुपूरक बजट का तकरीबन एक तिहाई हिस्सा यानी एक हजार करोड़ से ज्यादा राशि की व्यवस्था की गई है। राजस्व मद में अधिक धनराशि का प्रावधान कर सरकार ने ढांचागत विकास को अपने एजेंडे के केंद्रबिंदु में रखा है। इस कड़ी में नाबार्डपोषित योजनाओं के लिए 25 करोड़ का अतिरिक्त बंदोबस्त किया गया है। गरीब परिवारों को रसोई गैस मुहैया कराने के केंद्र सरकार के एजेंडे के तहत राज्य में ऐसे परिवारों को अनुदान के लिए दो करोड़ राशि का प्रावधान रखा गया है। 

औली में प्रस्तावित शीतकालीन अंतर्राष्ट्रीय स्कीईंग प्रतियोगिता के लिए 12 करोड़ और ग्रामीण युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहित करने को युवा कल्याण के तहत 6.6229 करोड़ अनुपूरक बजट की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में साइबर क्राइम रोकने के लिए 1.48 करोड़ और तहसील व ब्लॉक स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा मुहैया कराने के लिए 1.36 करोड़ रखने की ठोस पहल भी की गई है। हल्द्वानी और दून में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में बर्न यूनिट के लिए बजट रखा गया है। 

 वर्ष 2017-18 के पहले अनुपूरक बजट में इन मदों में की धन की व्यवस्था :

-गैरसैंण में विधानसभा भवन निर्माण को 10 करोड़। 

-राज्य में साइबर क्राइम की रोकथाम के तहत 1.48 करोड़।

-ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए 8.71 करोड़।

-आशा कार्यकत्रियों को वार्षिक प्रोत्साहन भत्ते के भुगतान के लिए 33 करोड़।

-स्वच्छ भारत मिशन के तहत 107 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था।

-स्मार्ट सिटी योजना में 70 करोड़।

-किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को 95 करोड़।

-सहकारी सहभागिता योजना के तहत 22 करोड़।

-प्रदेश के मार्गों व पुलिया के अनुरक्षण कार्य को 100 करोड़।

-तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा मुहैया कराने को 1.36 करोड़।

-मुजफ्फरनगर-रुड़की रेल लाइन निर्माण को 120 करोड़ की व्यवस्था।

-निर्धन परिवारों को रसोई गैस पर अनुदान को दो करोड़।

-एफआइएस (फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल) स्की रेस 2018 के लिए 12 करोड़।

-सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियङ्क्षरग एवं टेक्नोलॉजी की स्थापना को 9.55 करोड़।

-नाबार्ड पोषित योजनाओं के लिए 25 करोड़।

-आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्र के लिए भूमि की व्यवस्था को 6.92 करोड़।

-राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में बर्न यूनिट की स्थापना को 6.57 करोड़।

-राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में बर्न यूनिट की स्थापना को 6.57 करोड़।

-छात्र पुलिस कैडेट योजना और रुर्बन मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि। 

-ओबीसी, डीएनटी व अर्द्धघूमंतू जनजाति के लिए विकास योजना, विकलांग जन अधिनियम क्रियान्वयन, नेत्रहीन, मूकबधिर व शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के भरण-पोषण के लिए धनराशि।

-राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के तहत 6.6229 करोड़ रुपये।

पिछली बार से दोगुना अनुपूरक बजट

भाजपा सरकार ने अपने गैरसैंण सत्र में पहले अनुपूरक बजट में पिछली सरकार की तुलना में तकरीबन दोगुना बजट का प्रावधान किया है। बीते वर्ष नवंबर माह में गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र में पिछली कांग्रेस सरकार ने 1507.87 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित किया था। 

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