उत्तराखंड के रूपकुंड ट्रेक और आली-वेदनी बुग्याल पर बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हटी 8 साल पुरानी रोक

आदेश की प्रति मिलने के बाद बदरीनाथ वन प्रभाग के डीएफओ ने सभी वन क्षेत्राधिकारियों को इसके अनुपालन के निर्देश जारी कर दिए हैं।

उत्तराखंड हाई कोर्ट के 21 अगस्त 2018 को बुग्यालों में प्रतिदिन सिर्फ 200 पर्यटकों को ही जाने की अनुमति देने के साथ वहां रात्रि प्रवास पर प्रतिबंध लगा दिया था।

इसके अलावा अदालत ने बुग्यालों को राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य घोषित करने पर विचार करने का आदेश भी दिया था। इससे न केवल पर्यटकों की संख्या घटी, बल्कि रात्रि प्रवास बंद होने से पर्यटन कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ।

इस आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और लगभग आठ साल तक चली सुनवाई के बाद 20 जुलाई को अदालत ने तीन प्रतिबंध हटाने के आदेश जारी कर दिए।

नंदा देवी राजजात समिति के महामंत्री भुवन नौटियाल ने बताया कि वेदनी और आली बुग्याल केवल प्राकृतिक धरोहर ही नहीं, देवाल, लोहाजंग, वाण, मुंदोली, कुलिंग, कनोल, डिडना जैसे गांवों की आर्थिकी की रीढ़ भी हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निश्चित रूप से उम्मीद जगाने वाला है।

लाटूधाम के अध्यक्ष कृष्णा बिष्ट कहते हैं कि संतुलित नियमों के साथ पर्यटन और पर्यावरण दोनों बचाए जा सकते हैं। लोहाजंग के होटल संचालकों व ट्रेक गाइड और पोर्टर संगठन को भी उम्मीद है कि प्रतिबंध हटने से सीजन में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी।