Move to Jagran APP

प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जताया विरोध

जागरण संवाददाता, बागेश्वर : केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद भी मांगें पूरी न होने पर अधिवक्त

By JagranEdited By: Published: Tue, 12 Feb 2019 03:50 PM (IST)Updated: Tue, 12 Feb 2019 03:50 PM (IST)
प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जताया विरोध
प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जताया विरोध

जागरण संवाददाता, बागेश्वर : केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद भी मांगें पूरी न होने पर अधिवक्ताओं ने रैली निकाल कर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। इस दौरान न्यायिक कार्य प्रभावित रहे। जिला बार एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ रैली निकाल प्रदर्शन किया। रैली के बाद आयोजित सभी में अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 2014 में अधिवक्ताओं के समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन पांच साल बीतने के बाद भी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ता कक्ष, व्यवस्थित पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी व वाíषक बजट में 5 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था के साथ ही वकीलों एवं आश्रितों के लिए बीमा व्यवस्था, नए अधिवक्ताओं को प्रतिमाह 10 हजार रुपये 5 वर्ष तक प्रदान करने की मांग की गई थी। सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से अधिवक्ता वर्ग में रोष है। जिस कारण उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा हैं। वकीलों की हड़ताल के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित रहा। इसके बाद उन्होंने डीएम के माध्यम से पीएम को ज्ञापन भेजा। इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गो¨वद ¨सह भंडारी, हरीश जोशी, एडवोकेट कुंदन परिहार, धीरज कोरंगा, राकेश सनवाल, धन ¨सह ठठोला, मनोज जोशी, दिग्विजय जनौटी, प्रेम परिहार, शिव ¨सह टंगड़यिा, डीके कांडपाल, नवल भट्ट, ओम तिवाड़ी, चंचल पपोला, कमल नारायण, गिरीश कोरंगा, उमेश पांडेय, नारायण ¨सह थायत, जेसी आर्या, हरीश थायत, हरीश भट्ट,चन्द्रशेखर कांडपाल आदि मौजूद थे।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.