जागरण संवाददाता, बागेश्वर : उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी समन्वय मंच ने कहा कि उनकी मांगों को लेकर सरकार कतई संवेनदशील नहीं है। वे लंबे समय से आठ सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलित हैं। उन्होंने बैठक में निर्णय लिया कि 27 जनवरी को जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा।

मंच की यहां हुई बैठक में कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से उनकी मांगों का समाधान नहीं हो रहा है। वर्तमान में पदोन्नति पर लगी रोक को हटाया नहीं जा सका है। यू-हेल्थ स्मार्ट कार्ड की सुविधा केंद्र सरकार की तर्ज पर सेवारत, सेवानिवृत्त काíमकों को नहीं मिल सकी है। कर्मचारियों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिल रही है। सरकारी अस्पतालों से रेफर की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए।कहा कि काíमकों को सेवाकाल मे न्यूतम तीन पदोन्नतियां देने, एक अक्टूबर 2005 से लागू अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन बहाल करने, स्थानांतरण अधिनियम में राज्य के काíमकों, जिनकी सेवानिवृत्ति को इस वर्ष में उनकी ऐच्छिक स्थान पर अनिर्वाय रूप से स्थानांतरिक, पदस्थपना का प्राविधान किया जाए। उन्होंने इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति का विरोध करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी 27 जनवरी को जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना देंगे। बैठक में मुख्य संयोजक केसी मिश्र, आरपी टम्टा, अनिल जोशी आदि मौजूद थे।

Posted By: Jagran

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