बिना धनराशि के कैसे हो विकास कार्य

जागरण संवाददाता, बागेश्वर: नगर पालिका में शामिल किए गए ग्राम पंचायतों में वित्तीय सहायता ठप होने के कारण विकास कार्य रुके हुए हैं। ऐसे में गांव में कई कार्य अधूरे पड़े हैं। विभिन्न ग्राम प्रधानों ने डीपीआरओ को मांग पत्र देकर मानदेय व रुके धन को आवंटित करने की मांग की है। जिला पंचायतीराज अधिकारी पूनम पाठक को ग्राम प्रधानों ने पत्र दिया है। जिसमें लिखा है कि उत्तराखंड शासन ने नगर पालिका सीमा विस्तार में आस-पास के ग्राम पंचायतों को मिला लिया है। जिसमें मेहनरबूंगा, बिलौना, सैंज, मजियाखेत, बड़ेत, कफलखेत, बिनवाल तिवाड़ी, मंडलसेरा, भतरौला, कठायतबाड़ा, गाडगांव को नगर पालिका में शामिल किया गया है। सभी गांवों के ग्राम प्रधानों का कहना है कि विगत साल से शहर व गांव की उलझन में शासन ने विकास कार्य के लिए आने वाले सभी मदों को रोक दिया है। जिससे गांव में विकास कार्य रुक गया है और जन सामान्य को परेशानी उठानी पड़ रही है। नगर पालिका का चुनाव भी कब होगा इस संबंध में कोई निश्चित समय नहीं है। ऐसे में गांवों की उपेक्षा हो रही है। ग्राम प्रधानों ने मांग की है कि चुनाव होने तक केंद्र व राज्य वित्त की धनराशि, प्रधानों व उपप्रधानों का मानदेय स्वीकृत कर धन आवंटन किया जाए। जिससे ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य किए जा सकें। इस मौके पर ग्राम प्रधान मजियाखेत मंजू बिष्ट, ग्राम प्रधान सैंज अनीता टम्टा, ग्राम प्रधन मेहनरबूंगा जयंती देवी, ग्राम प्रधान बड़ेत नीमा पालनी आदि मौजूद रहे।