बीस हजार की आबादी पानी को तरसी

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : जिला मुख्यालय से सटे कई इलाकों में पिछले कई दिनों से पेयजल की किल्लत बनी हुई है। ग्रामीणों ने विभाग के अधिकारियों से कई बार पेयजल किल्लत की शिकायत भी की। लेकिन अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की समस्या का निस्तारण करना मुनासिब नहीं समझा। जिस कारण बीस हजार से अधिक आबादी प्रभावित है। नगर के शैल, सुनारखोला, पपरसैली, ठाठ बंगला, एनटीडी, शैलगूंठ, ढूंगाधारा, पूर्वी पोखरखाली और चौघानपाटा स्थित जिला पंचायत परिसर में पिछले कई दिनों से पेयजल का संकट बना हुआ है। यहां के लोग इधर उधर जैसे तैसे अपने लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन कई बार की शिकायतों के बाद भी पेयजल किल्लत दूर होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री तारू तिवारी ने कहा है कि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद भी अधिकारी कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। तिवारी ने कहा है कि अगर 48 घंटे के अंदर पेयजल की आपूर्ति सुचारू नहीं की गई तो ग्रामीणों के सहयोग से उग्र आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी।

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वितरण में लापरवाही से पैदा हुई दिक्कत अल्मोड़ा : पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों का कहना है कि पेयजल वितरण में बरती जा रही अनियमितता के कारण पेयजल संकट पैदा हुआ है। इन क्षेत्रों में से अधिकांश क्षेत्रों को हीराडूंगरी स्थित टैंक से पेयजल मुहैया कराया जाता है। लेकिन लाइनमैन द्वारा बरती जा रही अनियमितता के कारण दूरस्थ क्षेत्रों को पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है।

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नगर के कुछ क्षेत्रों में पेयजल संकट की सूचना मिली है। संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। शीघ्र ही व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी।

केएस खाती, अधिशासी अभियंता, अल्मोड़ा

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जल मूल्य में वृद्धि हुई स्थगित

अल्मोड़ा : डे केयर सेंटर की लंबी मांग के बाद अब प्रदेश सरकार ने जल मूल्य में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि स्थगित कर दी है। संगठन के डा. अरूण पंत और जीसी जोशी ने इस संबंध में जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता केएस खाती से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पेयजल मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति ने अप्रैल 2018 से जल मूल्य में होने वाली वृद्धि को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। सरकार के इस निर्णय पर डे केयर सेंटर के पदाधिकारियों और सदस्यों ने खुशी व्यक्त की है।