लंबित समस्याओं पर राज्य आंदोलनकारियों में आाक्रोश

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैण घोषित करने समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने रविवार को जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा। ज्ञापन में समस्याओं का समाधान जल्द किए जाने पर जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में राज्य आंदोलनकारियों ने कहा है कि आंदोलन कारियों व उनके आश्रितों को पूर्व में मिल रहे आरक्षण की बहाली करने तथा अध्यादेश लाकर आरक्षण बहाल किया जाए। एक समान पेंशन स्वीकृत करने, जेल में बंद रहे राज्य आंदोलनकारियों व मुकद्मा दर्ज आंदोलनकारियों को देहरादून के आंदोलनकारियों की भांति पेंशन व आर्थिक सहायता प्रदान करने, राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को निश्शुल्क चिकित्सा सुविधा देने , उत्तराखंड परिवहन निगम की सभी बसों में निश्शुल्क यात्रा सुविधा की मांग की। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के दो पाल्यों को कुविवि व गढ़वाल विवि सहित राजकीय महाविद्यालयों में निश्शुल्क शिक्षा देने, चिन्हिकरण से वंचित राज्य आंदोलनकारियों का शीघ्र चिन्हिकरण कर उन्हें सुविधा प्रदान करने, प्रदेश में सरकारी विभागों में हजारों रिक्त पदों पर युवाओं को स्थायी नियुक्ति देने, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में फर्जी दस्तावेजों से नियुक्त किए गए कर्मियों की शीघ्र जांच कर उन्हें दंडित करने, पर्वतीय क्षेत्र के गांवों में जंगली जानवरों से निजात दिलाने, किसानों, बेरोजगारों के कृषि में प्रोत्साहन राशि व लघु उद्योगों हेतु पशुपालन बागवानी हस्तशिल्प आदि को प्रोत्साहन देने की मांग की है। ज्ञापन प्रेषित करने वालों में लछम सिंह मदन राम, ब्रह्मानंद डालाकोटी, दीवान सिंह, विश्म्भर दत्त पेटशाली, दौलत ंिसंह, खीम सिंह, महेश परिहार, रमेश सिंह, नवीन राम, पूरन सिंह, पदम सिंह, दीवान सिंह बनोल, जीवन डालाकोटी आदि मौजूद थे।