सरकारी स्कूलों को पापीपी मोड पर देने की तैयारी

संवाद सहयोगी, रानीखेत : विद्यालयों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर देने के लिए सरकार तैयार है। जो संस्था आगे आएगी उससे हम बात करेंगे। शिक्षा के स्तर में आमूलचूल बदलाव लाना सरकार की प्राथमिकता है।

बेतालघाट जाने से पूर्व कोसी घाटी में पत्रकारों से वार्ता में शिक्षा मंत्री अरविंद पाडेय ने कही। उनका मानना था कि एनसीईआरटी लागू कर गरीब विद्यार्थियों को फायदा पहुंचाया है। कहा कि कई निर्धन वर्ग के सभी बच्चे शिक्षा हासिल कर सकें, कई योजनाएं बनाई जा रही। कई किलोमीटर दूर से विद्यालय पहुंचने वालों शिक्षकों की परेशानी को समझा जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि विद्यालय में शत प्रतिशत योगदान दें। इससे पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का स्वागत किया।

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शिक्षा मंत्री का इन बिंदुओं पर फोकस

= प्रदेश में 2000 एलटी शिक्षकों की नियुक्ति जल्द

= प्रदेश में अब आठ वर्षो तक नहीं बदलेंगी किताबें ताकि कनिष्ठ बच्चे उसी से पढ़ सकें।

= इससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

= प्रत्येक विद्यालय में बुक बैंक खुलेंगे, वहीं से पाठ्य सामग्री मिलेगी।

= समर्पित गुरूजनों को प्रोत्साहित करेंगे

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समझना होगा उत्तराखंड राज्य बनाया क्यों : पासी

पूर्व सासद बलराज पासी ने कहा कि मैदानी जिलों से मोह भंग करना होगा। पहाड़ की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी गई। राज्य के हित के लिए काम करना होगा। गैरसैंण राजधानी बाबत पूछे जाने पर कहा कि राजधानी बनाने के लिए राज्य का निर्माण नहीं किया गया।पहाड़ को डॉक्टर, बुनियादी सुविधाएं तथा रोजगार बढ़े, इसके लिए तेजी से काम करना होगा। केंद्र और राज्य के सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है।

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ये रहे मौजूद

अनुसूचित मोर्चा के दिनेश आर्या, मंडल अध्यक्ष दलीप सिंह बोहरा, देवभूमि व्यापार मंडल अध्यक्ष गजेंद्र नेगी, महामंत्री मनीष तिवारी, बालम मेहरा, मुकेश त्रिपाठी, विशन जंतवाल, सुरेंद्र मेहरा, हितेश साह, फिरोज अहमद, नीरज जलाल।