मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों की कमी, शासन-विभाग बेसुध

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : शिक्षा महकमे में मिनिस्ट्रीयल कार्मिक (लिपिकीय )संवर्ग के पदों पर काफी रिक्तियां होने से विभागीय कामकाज पर असर पड़ रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय,खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों समेत अनेक विद्यालयों में प्रशासनिक अधिकारी समेत मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों के 50 फीसदी पद रिक्त चल रहे हैं। इसका सीधा असर विभागीय कामकाज पर पड़ रहा है। दूरस्थ विकास खंडों स्याल्दे व सल्ट की हालत सबसे ज्यादा खराब है।

राज्य गठन के इन 18 सालों में शासन ने शिक्षा महकमे का पुनर्गठन कर ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तो स्थापित किए मगर इनमें सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों तथा विद्यालयों में मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों के पद ही खाली हैं। कार्मिकों को अन्य पटलों के कार्य के लिए अतिरिक्त समय देकर कार्य करना पड़ रहा है। जिले में मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों के कुल 469 पद सृजित हैं जिसमें से विभिन्न संवर्गो में 228 पद रिक्त चल रहे हैं। जिले के हवालबाग, ताकुला, द्वाराहाट, चौखुटिया, भिकियासैण, स्याल्दे, सल्ट, ताड़ीखेत, लमगड़ा, धौलादेवी व भैसियाछाना ब्लॉकों में कार्मिकों की कमी से दिक्कतें हो रही हैं। मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों की कमी के कारण जहां कर्मचारियों पर सूचना व सेवा के अधिकार संबंधी मामलों के निस्तारण में अतिरिक्त कार्यभार पड़ रहा है वहीं शिक्षकों व कर्मचारियों के सेवानिवृत्त्त संबंधी मामलों का भी समय पर निपटारा नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा ई-पेमेंट समेत अन्य कार्यो के संचालन में भी दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा तमाम विभागीय कार्यो के निष्पादन में दुश्वारियां हो रही हैं।

-------

शिक्षा विभागीय एजूकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफीसर्स एसोसिएशन लंबे अर्से से इन समस्याओं के निस्तारण की मांग कर रहा हैं। पदों की कमी के चलते मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों को अन्य पटलों का भी कार्य देखना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें निर्धारित कार्य अवधि के बाद भी अतिरिक्त कार्य करना पड़ रहा है। वहीं विद्यालयों में भी छात्रवृत्ति वितरण समेत कई दिक्कतें आ रही है। संगठन की इस समस्या के समाधान के लिए जल्द से जल्द कारगर उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

-पुष्कर सिंह भैसोड़ा, जिलाध्यक्ष, एजूकेशनल मिनि. ऑफीसर्स एसोसिएशन

--------

शिक्षा विभाग में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में रिक्त पड़े पदों का विवरण शासन व शिक्षा निदेशालय को भेज दिया गया है। निकाय चुनाव पश्चात शासन स्तर से होने वाली नियुक्ति के बाद ही समस्या का समाधान संभव है।

- जगमोहन सोनी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा