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एसओजी को भंग कर संपत्ति की करें जांच

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : बीते दिनों एक अधिवक्ता को गुलदार की खाल के साथ पकड़े जाने से ख्

By JagranEdited By: Published: Wed, 14 Nov 2018 11:01 PM (IST)Updated: Wed, 14 Nov 2018 11:01 PM (IST)
एसओजी को भंग कर संपत्ति की करें जांच
एसओजी को भंग कर संपत्ति की करें जांच

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : बीते दिनों एक अधिवक्ता को गुलदार की खाल के साथ पकड़े जाने से खफा अधिवक्ताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से मुलाकात की। अधिवक्ताओं ने कहा कि एसओजी ने अधिवक्ता को साजिशन फंसाया है। इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच, एसओजी कर्मचारियों की संपत्ति की जांच के साथ ही दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

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बुधवार को एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने यहां पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश परिहार के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुलाकात की। अधिवक्ताओं ने कहा कि एसओजी के कर्मचारियों के झूठी वाहवाही लूटने के लिए अधिवक्ता को साजिशन उनके घर से गिरफ्तार किया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि एसओजी की टीम लोगों को डरा धमका कर उनके पैसे वसूल रही है। उन्होंने अल्मोड़ा की एसएसपी पर एसओजी के कर्मचारियों को संरक्षण देने का आरोप भी मढ़ा। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री से एसओजी के कर्मचारियों की संपत्ति की जांच कराए जाने और एसएसपी का यहां से तत्काल स्थानांतरण कराने की मांग भी की। अधिवक्ताओं ने कहा है कि राजस्व क्षेत्रों में एसओजी की इस तरह की कार्रवाई को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री से मिले शिष्टमंडल में महेश चंद्रा, पूरन कैड़ा, धनश्याम जोशी, प्रेम आर्या, भूपेंद्र मियान, चामू सिंह गस्याल, मोहन जैड़ा, जीवन चंद्र, राजा अंडोला, देवेश बिष्ट, डीडी शर्मा, शंकर कुमार, दिवान लटवाल, हिमांशु मेहता, कवींद्र पंत, कुंदन लाल, भगवती प्रसाद पंत, धन्नजय साह, कृष्णा गोस्वामी, कमलेश कुमार, रमा शंकर समेत अनेक अधिवक्ता शामिल रहे।

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जिलाधिकारी ने दिए मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश

अधिवक्ता दीवान सिंह को एसओजी द्वारा साजिशन फंसाए जाने के अधिवक्ताओं के आरोप के बाद अब जिला मजिस्ट्रेट नितिन भदौरिया ने इस मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले मे जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर को जांच अधिकारी बनाया है। उन्होंने निर्धारित अवधि में इस मामले की जांच कर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।


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