ग्राम प्रधान खर्च कर सकेंगे चौदहवें वित्त का पैसा

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : केंद्र सरकार द्वारा पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जिले के 1166 ग्राम पंचायतों को मिले करीब बीस करोड़ रुपये अब ग्राम प्रधान खर्च कर सकेंगे। पंचायती राज विभाग के सहायक निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

केंद्र सरकार ने प्रदेश की 7953 पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यो के लिए चौदहवें वित्त के तहत करीब 188 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। जिसमें अल्मोड़ा जिले को 1166 ग्राम पंचायतों के लिए करीब बीस करोड़ रुपये मिले थे। केंद्र ने इस धनराशि के पारदर्शिता से उपयोग के लिए इसे पीएफएमएस योजना के तहत खर्च करने की शर्त रखी थी। लेकिन अल्मोड़ा समेत प्रदेश के अन्य जिलों में सत्तर फीसद ग्राम पंचायतों का डिजिटलाइजेशन न होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण खातों में पैसा आने के बाद भी ग्राम प्रधान इस धनराशि को खर्च नहीं कर पा रहे थे। इस समस्या के बारे में निदेशालय स्तर पर जानकारी देने के बाद अब अधिकारियों ने पंचायती राज अधिकारियों को पूर्व व्यवस्था के तहत विकास कार्य कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पंचायती राज विभाग के सहायक निदेशक ने जिलों के सभी पंचायत राज अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया पूरी होने तक पूर्ववर्ती व्यवस्था के तहत धनराशि का उपयोग विकास कार्यो के लिए किया जाए।

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पीएफएमएस योजना को अस्तित्व में लाने की प्रक्रिया चल रही है। जिसमें प्रधानों व पंचायत राज अधिकारियों के हस्ताक्षर स्कैन करने समेत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। लेकिन जब तक इस योजना की पूरी तैयारी नहीं कर ली जाती तब तक वह इस धनराशि को पूर्व की तरह खर्च कर सकते हैं। इस संबंध में अल्मोड़ा समेत अन्य जिलों के डीपीआरओ को निर्देश जारी किए गए हैं।

मनोज कुमार तिवारी, सहायक निदेशक, पंचायती राज विभाग, देहरादून