राज्य आंदोलनकारियों को सुविधाएं दे सरकार

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा: उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य आंदोलनकारियों की मांगों के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। दल ने राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए राज्य सरकार से नौकरियों मे 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बहाल कर इसके लिए विधानसभा मे विधेयक पारित करने की मांग की।

ज्ञापन में दल ने कहा कि कुछ राज्य आंदोलनकारियों को 2016 से 3100 रुपये प्रतिमाह पैशन स्वीकृत की हुई। जो राज्य आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान को देखते हुए बहुत कम है। राज्य आंदोलनकारियों को कम से कम पंद्रह हजार रुपये प्रतिमाह पैशन देने, मृतक राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी वही लाभ दिए जाने, परिवहन, स्वास्थ्य व उनके बच्चों की शिक्षा सुविधाओं को व्यवहारिक बनाए जाने की मांग की गई। वहीं उक्रांद ने राज्य आंदोलनकारियों को राज्य सेनानी घोषित करने एवं स्पष्ट प्रमाणों के बाद भी चिन्हित नही हो पाए राज्य आंदोलनकारियों को शीघ्र चिन्हित करने की बात कही। ज्ञापन देने वालों मे केंद्रीय उपाध्यक्ष ब्रहमानंद डालाकोटी, जिलाध्यक्ष शिवराज बनौला, प्रेम बल्लभ कांडपाल, ओमी बिष्ट, प्रेम सिंह मौजूद रहे।

-----