प्राधिकरण के निर्णय को वापस ले सरकार

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : सर्वदलीय संघर्ष समिति ने एक बार फिर जिला विकास प्राधिकरण को निरस्त करने की मांग की है। समिति के सदस्यों ने कहा है कि सरकार के इस निर्णय से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद भी सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

अपर जिलाधिकारी कैलाश टोलिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में समिति के सदस्यों ने कहा है कि पिछले तीन महीने से संगठन जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग करता आ रहा है। क्योंकि जब से सरकार का यह निर्णय लागू हुआ है। तब से नगर के लोगों को बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा लोगों से भारी भरकम शुल्क लिया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूर्व में 70 प्रतिशत शुल्क कम करने की बात भी कही। लेकिन आज तक उन्होंने अपनी ही घोषणा को अमल में लाने का प्रयास नहीं किया। वक्ताओं ने प्रदेश सरकार को शीघ्र इस निर्णय को वापस लेना होगा अन्यथा संगठन आंदोलन की रणनीति पर विचार करेगा।

इस मौके पर दीपांशु पांडे, युसुफ तिवारी, आनंद बगड़वाल, सीके जोशी, अशोक पांडे, जगदीश पांडे, सरिता टम्टा, अख्तर हुसैन, कुंदन लटवाल, पीसी तिवारी, आनंद सिंह ऐरी, पूरन तिवारी, पान सिंह, प्रताप सत्याल, पुष्पा सती, अनीता रावत, लक्ष्मण ऐठानी, जगदीश तिवारी, गौरव वर्मा समेत अनेक सदस्य मौजूद रहे।