उपेक्षा से उखड़े वन श्रमिकों का आर-पार का एलान
सातवें वेतनमान व वन आरक्षियों के पदों पर प्रोन्नति आदि के मुद्दे पर वन श्रमिकों ने आर-पार के संघर्ष का एलान किया है।
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : सातवें वेतनमान व वन आरक्षियों के पदों पर प्रोन्नति आदि के मुद्दे पर वन श्रमिकों ने अब आर-पार के संघर्ष का ऐलान किया है। पिछले पांच माह का वेतन न मिलने को उन्होंने उपेक्षा करार देते हुए दो टूक कहा कि हितों की अनदेखी होती रही तो वन आरक्षी परीक्षा का पुरजोर विरोध किया जाएगा। साथ ही आंदोलन को और तेज करने का भी निर्णय लिया गया।
कुमाऊं वन श्रमिक संघ के बैनर तले रविवार को चिंतन सभागार में बैठक हुई। इसमें पिछले पांच माह से वेतन न मिलने तथा सातवें वेतनमान में सौतेला व्यवहार का मुद्दा जोरशोर से उठा। संघ अध्यक्ष बसंत बल्लभ पांडे ने कहा कि विभाग में 65 प्रतिशत कोटा निर्धारित है। इसके बावजूद वन आरक्षियों के पदों पर अनुभव व योग्यता के आधार पर श्रमिकों को पदोन्नत करने के बजाय सीधी भर्ती कर उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही। उस पर वेतन रोक दिए जाने से कामगार आर्थिक संकट में आ गए हैं।
संचालन कर रहे महामंत्री त्रिलोचन भट्ट ने कड़ी नाराजगी जताई कि एक जनवरी 2016 से श्रमिकों को सातवें वेतनमान का लाभ तक नहीं दिया गया है। संघ पदाधिकारियों ने एक सुर से पिछले तीस वर्षो से पीएफ भुगतान की भी मांग उठाई। उन्होंने विभागीय उच्चाधिकारियों पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए साफ कहा कि यदि श्रमिकों को पदोन्नति न दी गई तो आगामी वन आरक्षी परीक्षा का कड़ा विरोध किया जाएगा।
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फरवरी में होगा संघ का चुनाव
बैठक में नई कार्यकारिणी के गठन पर भी मंथन किया गया। सर्वसम्मति से तय हुआ कि 16 फरवरी को चुनाव कराए जाएंगे। इस मौके पर उपाध्यक्ष चंद्रमोहन जोशी, संगठन मंत्री मनमोहन सिंह, कोषाध्यक्ष नवीन चंद्र तिवाड़ी, प्रचार मंत्री अंबादत्त वैला, संरक्षक रमेश बलसूठी, हीरा सिंह, उतम सिंह, चंदन सिंह, उमेद सिंह आदि मौजूद रहे।