बजट में की पर्वतीय क्षेत्रों की उपेक्षा

अल्मोड़ा : उत्तराखंड सरकार ने पहली बार पेश किए अपने बजट में पर्वतीय क्षेत्रों की उपेक्षा की है। इसलिए इस बजट को पहाड़ विरोधी समझा जा सकता है। यह बात उत्तराखंड लोक वाहिनी के अध्यक्ष डॉ. शमशेर सिंह बिष्ट ने यहां जारी बयान में कही है। बिष्ट ने कहा है कि सरकार जब बजट पेश कर रही थी उस समय पहाड़ की जनता गैरसैंण राजधानी के लिए आंदोलन कर रही थी। बिष्ट ने कहा है कि सरकार के बजट में पचास प्रतिशत बजट तीन मैदानी जनपदों में खर्च किया जाना है। जबकि जबकि दस जनपदों के लिए महज चालीस फीसदी बजट का प्रावधान रखा गया है। बिष्ट ने कहा है कि गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने वाली भाजपा सरकार अब वहां ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात कर रही है। जिससे उसका दोहरा चरित्र जनता के सामने आ गया है।