झुका शासन, अल्मोड़ा के 930 कोटेदारों के एक करोड़ का होगा भुगतान

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के कड़े तेवर पर आखिर शासन को झुकना ही पड़ा। शासन ने लॉकडाउन की अवधि में प्रधानमंत्री खाद्य योजना के तीन माह के बिलों के भुगतान को हरी झंडी दे दी है। ऐसे में आंदोलित कोटेदारों के तेवर भी कुछ नरम पड़े हैं।

बताते चलें कि लॉकडाउन अवधि में तीन माह तक पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खाद्यान्न स्टॉक के मकसद से कई खाद्य योजनाएं शुरू की गई। कोटेदारों ने तब अपने खर्च से राशन का ढुलान करा खाद्य सामग्री बंटवाई मगर शासन स्तर से केंद्रीय योजना के बिलों का भुगतान रोक दिया गया था। इस पर कोटेदार भड़क उठे थे। उन्होंने खाद्यान्न का उठान बंद करने का एलान कर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

हालिया शासन के निर्देश पर राशन उठान के मसले पर माहौल तब और गरमा गया, जब सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने विभाग पर ही उत्पीड़न व धमकाने का आरोप लगा सड़क पर उतरने की चेतावनी दे दी थी। इधर, जनपद के करीब 930 राशन विक्रेताओं का शासन स्तर पर लंबित करीब एक करोड़ रुपये की धनराशि के भुगतान को कागजी कार्यवाही तेज हो गई है।

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सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता संघ अध्यक्ष दिनेश गोयल ने कहा कि प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी एसडीएम सीमा विश्वकर्मा से पूर्व में वार्ता हुई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटे गए खद्यान्न के बिलों का बजट जल्द स्वीकृत होने का भरोसा दिलाया था। मौजूदा संयुक्त मजिस्ट्रेट व प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी के आश्वासन पर जिले के सभी कोटेदार खाद्यान्न का उठान व वितरण बुधवार से विधिवत शुरू कर देंगे। उन्होंने सभी विक्त्रेताओं से तीन दिन के अंदर आधार व पेन कार्ड तथा बैंक खाते की छायाप्रति गोदाम प्रभारी को उपलब्ध कराने की अपील की है।

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'शासन से हरी झडी के बाद सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं का बजट एकाध दिन में जारी हो जाएगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पहले चरण में कितनी किस्त जारी की जा रही है। राशन विक्रेता सहयोग बनाए रखें। राशन का उठान व वितरण शुरू करें।

- गौरव पांडे, संयुक्त मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी'

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