हिमालयी पर्यावरण की अनदेखी न करे सरकार
केंद्र सरकार के पर्यावरण प्रभाव व आंकलन अधिसूचना-2020 में सुझावों पर अनदेखी को लेकर कांग्रेस का मोर्चा।
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : केंद्र सरकार के पर्यावरण प्रभाव व आंकलन अधिसूचना-2020 में हिमालयी पर्यावरण, जैवविविधता आदि पहलुओं को दरकिनार करने पर कांग्रेसियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। कहा कि पूर्व की हरीश रावत सरकार में उत्तराखंड को ग्रीन बोनस की पुरजोर मांग रखी गई थी, जिसकी अनदेखी की जा रही है। कार्यकर्ताओं ने नए उद्योग लगाने के लिए पर्यावरणीय पहलुओं का विशेष ध्यान रखे जाने की वकालत करते हुए छोटी नदियों, जैवविविधता संरक्षण के लिए अलग से विशेष पैकेज देने पर भी जोर दिया।
युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कलक्ट्रेट में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम बीएल फिरमाल को दिया। बताया कि कांग्रेस की सरकार में तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम नरेश ने पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखकर नीतियां बनाईं। मौजूदा केंद्र सरकार ने भी अधिसूचना के क्रियान्वयन को जनमानस से सुझाव मांगे। विपक्ष के सुझावों को नकार दिया गया है। कार्यकर्ताओं ने इस संवेदनशील मुद्दे पर दोबारा मंथन कर कांग्रेस सरकार के अनुभवों को प्राथमिकता दे हिमालयी राज्य के हित में नीतियां बनाने की मांग की। इस मौके पर युकां जिलाध्यक्ष निर्मल रावत, प्रदेश सचिव देवेंद्र सिंह धौनी, जिला महासचिव संजीव कम्र्याल, सोहन सिंह देवली, नीरज बोरा, सुनील सिंह आदि मौजूद रहे। ===
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