पलायन रोकने के लिए बनाएं विशेष कार्ययोजना

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : प्रदेश से पलायन रोकने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की जरूरत है। इसके लिए अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करना होगा। जिला प्लान में स्वीकृत धनराशि का पूरा-पूरा प्रयोग हो सके और आम आदमी तक योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए भी पारदर्शिता से कार्य करने की आदत बनानी होगी।

बुधवार को विकास भवन में आयोजित जिला प्लान की बैठक को संबोधित करते हुए वन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सिचाई, पर्यटन, व लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इस वित्तीय वर्ष में प्लान में रखे गए निर्माण कार्यो पर विधायकों, ब्लॉक प्रमुखों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर योजनाओं पर चर्चा करें और उसके बाद महत्वपूर्ण योजनाओं को जिला प्लान में शामिल करें। जल निगम के अधिकारियों को प्रभारी मंत्री ने चालीस लाख रुपये से अधिक की योजनाओं को नाबार्ड व राज्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्लान में सिर्फ तीस लाख या फिर इससे कम की योजनाएं रखी जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले इसके लिए सभी को जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। बैठक के दौरान सिचाई विभाग द्वारा ठेकेदार का भुगतान न होने की शिकायत पर उन्होंने संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत को मामले की जांच के निर्देश भी दिए हैं।

बैठक में डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान, विधायक गोविद सिंह कुंजवाल, सुरेंद्र जीना, करन मेहरा, जिलाधिकारी नितिन भदौरिया, एसएसपी पीएन मीणा, सीडीओ मनुज गोयल, मजिस्ट्रेट नरेंद्र भंडारी, प्रशिक्षु आईएएस विशाल मिश्रा, पालिकाध्यक्ष प्रकाश जोशी, सूरज सिराड़ी, ममता भट्ट, पीतांबर पांडे, दीपक बोरा, कल्पना देवी, मुकेश लाल साह, ललित लटवाल, गोविद पिलख्वाल आदि मौजूद रहे।

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किस विभाग में कितना बजट हुआ स्वीकृत

अल्मोड़ा : जिला प्लान की बैठक में कृषि विभाग के लिए 75.75 लाख, उद्यान एवं भेषज के लिए 80.32 लाख, पशुपालन के लिए 165.00 लाख, दुग्ध विकास के लिए 100.00 लाख, वानिकी के लिए 22 लाख, सहकारिता के लिए 90 लाख, सिचाई के 200 लाख, सामुदायिक विकास के लिए 104 लाख, उरेडा के लिए 192 लाख, पर्यटन के लिए 130 लाख, माध्यमिक शिक्षा के लिए 391 लाख, प्रांतीय रक्षा दल के लिए 100 लाख, पेयजल निगम के लिए 350 लाख, जल संस्थान के लिए 1097.70 लाख, पूल्ड आवास के लिए 550 लाख, परिव्यय के लिए 182.12 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। बैठक के दौरान जिला प्लान के लिए कुल 41.12 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गई।

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अल्मोड़ा में अगले साल संचालित होगा मेडिकल कालेज

प्रदेश के वन मंत्री और अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि अल्मोड़ा में अगले साल हर हाल में मेडिकल कॉलेज को संचालित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस वर्ष इस मेडिकल कालेज को संचालित नहीं कर पा रही है।

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पेयजल वितरण पर जताई नाराजगी

संस, अल्मोड़ा : जिले के प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत ने जिले में पेयजल वितरण में बरती जा रही लापरवाही पर भी चिता व्यक्त की है। जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा है कि जिला प्रशासन, पेयजल और विद्युत विभाग आपस में समन्वय बनाएं और पेयजल की आपूíत को नियमित करने का प्रयास करें।

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जिले को नहीं मिल रहे हैं रैबीज के इंजेक्शन

बुधवार को विकास भवन में हुई जिला प्लान की बैठक में कई मुद्दे उठे। सीएमओ डॉ. विनीता साह ने प्रभारी मंत्री को बताया कि जिले को रैबीज के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जिस कारण अस्पतालों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि दवाओं की समस्या पूरे देश में चल रही है। फिर भी प्रदेश पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं से निपटने के लिए गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी।