जल निगम ने बनाया 1424 करोड़ का गड़बड़ स्टीमेट, इंजीनियर तलब
काशी की 20 लाख की आबादी को झटका लगा है। 90 वार्डो में बिछाई गई 800 किमी.लंबी सीवर लाइनों के अपग्रेड करने की फाइल फंस गई है।
वाराणसी : काशी की 20 लाख की आबादी को झटका लगा है। 90 वार्डो में बिछाई गई 800 किमी. लंबी सीवर लाइनों के अपग्रेड करने की फाइल फंस गई है। दरअसल, 1424 करोड़ रुपये का स्टीमेट गड़बड़ बना दिया गया है। नेशनल मिशन आफ क्लीन गंगा (एनएमसीजी) ने उत्तर प्रदेश जल निगम की ओर से भेजे गए तीन स्टीमेट में गड़बड़ी पकड़ी है। तीनों आगणन यह कहते हुए लौटा दिया गया है कि उन्होंने आंकड़ेबाजी नहीं बल्कि संपूर्ण अध्ययन रिपोर्ट मांगा था। इसलिए मोहल्ले व गलीवार स्टीमेट जीपीएस मैपिंग के साथ भेजें ताकि पता चले कि कौन सी सीवर लाइन कहां मिलती है। गली का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए। ड्राइंग पूरी तरह तकनीकी रूप से समृद्ध हो। प्रकरण को लेकर यूपी जल निगम के संबंधित इंजीनियर 17 अक्टूबर को दिल्ली बुलाए गए थे। उन्हें एक सप्ताह में रिपोर्ट दोबारा भेजने के सख्त निर्देश मिले हैं। अधिशासी अभियंता एसके बर्मन ने बताया कि एनएमसीजी द्वारा गिनाई गई सारी खामियां दुरुस्त की जा रही हैं, दोबारा अध्ययन चल रहा है। रिपोर्ट को हर हाल में एक हफ्ते में भेज दिया जाएगा।
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भेजे गए स्टीमेट पर नजर
लागत वार्ड
257 करोड़ 05
542 करोड़ 42
635 करोड़ 42
(वार्ड आंशिक व संपूर्ण दोनो हैं)
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इसलिए बनाए गए थे प्रोजेक्ट
अंग्रेजों के जमाने में बने छोटे व बड़े नाले बेहद संकरे हैं। पहले की तुलना में बढ़ी आबादी के हिसाब से ये लाइनें सीवर का दबाव नहीं झेल पा रही हैं। इस कारण आए दिन जाम होने से सीवर का मलजल सड़क पर बहता है। वर्ष 2016 में इसके जीर्णोद्धार की कार्ययोजना अमृत से बनी थी, लेकिन उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। चार महीने पहले आई एनएमसीजी की टीम ने बनारस में जब सीवर लाइनों की स्थिति देखी थी तो सुधार की जरूरत महसूस की गई। बाद में पूरे शहर की लाइनों को अपग्रेड कर वर्ष 2050 तक के लिए विस्तृत स्टीमेट एनएमसीजी को भेजा गया था।
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दिवाली से पहले निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू करने के निर्देश
दिल्ली बुलाए गए यूपी जल निगम के इंजीनियरों को एनएमसीजी की ओर से निर्देश मिले हैं कि दीनापुर और गोइठहां एसटीपी को हर हाल में पांच नवंबर तक चालू कर दिया जाए। दिवाली के पहले शहर को सीवर समस्या से राहत देने की कार्रवाई त्वरित गति से कर दी जाए। मंडलायुक्त को परियोजनाओं की सघन मानीट¨रग कर अनवरत रिपोर्ट देने को कहा गया है।