Move to Jagran APP

वाराणसी कैंट स्‍टेशन : रेलवे पार्सल में मिली गड़बड़ी, लाइसेंसी से वसूला 34 हजार रुपये जुर्माना

Varanasi Cantt Station रेल कर्मचारी और पार्सल ठेकेदारों ने खलबली मच गई। मिली जानकारी के अनुसार विजीलेंस टीम ने गत 25 जनवरी को कैंट स्टेशन पर छापा मारा था। इस दौरान बुकिंग आरक्षण और पार्सल कार्यालय को चेक किया।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Fri, 28 Jan 2022 11:31 AM (IST)Updated: Fri, 28 Jan 2022 11:31 AM (IST)
वाराणसी कैंट स्‍टेशन : रेलवे पार्सल में मिली गड़बड़ी, लाइसेंसी से वसूला 34 हजार रुपये जुर्माना
रेलवे पार्सल में मिली गड़बड़ी, लाइसेंसी से वसूला 34 हजार रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, वाराणसी : रेलवे पार्सल में गड़बड़ी मिलने पर विजीलेंस टीम ने लाइसेंसी से जुर्माना समेत 34 हज़ार रुपए वसूल किया। इस कार्रवाई से रेल कर्मचारी और पार्सल ठेकेदारों ने खलबली मच गई। मिली जानकारी के अनुसार विजीलेंस टीम ने गत 25 जनवरी को कैंट स्टेशन पर छापा मारा था। इस दौरान बुकिंग, आरक्षण और पार्सल कार्यालय को चेक किया। इस बीच प्लेटफार्म नंबर पांच पर खड़ी कोविड पार्सल स्पेशल ट्रेन को भी चेक किया गया। संदेह होने पर कोलकाता से आए होजरी की वस्तुओ को मौक़े पर ही तौल कराया गया। देर रात चली इस कार्रवाई में लगभग दस कुंतल माल निर्धारित वजन से ज्यादा मिला। अतिरिक्त वजन की सूची तैयार कराई गई। इसके बाद लाइसेंसी के विरुद्ध जुर्माना समेत 34 हज़ार रुपए वसूल किया गया।

loksabha election banner

रेलवे ने कबाड़ से कमाए 37 हजार

कैंट स्टेशन स्थित पार्सल कार्यालय में डंप पड़े निष्प्रयोज्य वस्तुओं को नीलाम कर दिया गया। सार्वजनिक नीलामी में रेलवे को कुल 37 हज़ार रुपए राजस्व प्राप्त हुआ। नीलाम हुए वस्तुओ में प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े, बोतल, तंबाकू का जर्दा और स्टील के टुकड़े भी शामिल थे। उक्त वस्तु लंबे समय से कार्यालय में लावारिस पड़े थे। वहीं, वारफेज शुल्क ज्यादा होने के कारण कुछ वस्तुओं को व्यापारियो ने छोड़ दिया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.