वाराणसी मंडल के प्रत्येक जिले में बनेंगे दस-दस एफपीओ, कमिश्नर ने की विकास कार्यक्रमों की समीक्षा

वाराणसी, जेएनएन। दीपक अग्रवाल ने कहा कि मंडल के किसानों व अन्य क्षेत्र के उत्पादकों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बनारस में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में हर प्रकार के फैसिलिटी सेंटर यहां स्थापित हो रहे हैं। एपीडा का कार्यालय, पैक हाउस व्यवस्था, अच्छी कनेक्टिविटी, निर्यात की व्यवस्थाएं, हर उत्पादन व प्रोसेसिंग हेतु नई-नई गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण व्यवस्था आदि उपलब्ध हैं। मंडल के प्रत्येक जनपद में किसान के कम से कम 10-10 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ ) बनवाएं जाएं। कलस्टर में सब्जी, फल का उत्पादन हो। मानक को देखते हुए एफपीओ को निर्यात के लाइसेंस दिलवाएं जाएं। 

श्री अग्रवाल  कमिश्नरी सभागार में मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। कहा कि मत्स्य पालन में मंडी के लिए 30 करोड़ रुपये का अनुदान है। एक मंडी चंदौली में खोलने का प्रोजेक्ट तैयार है। रिसकुरलेट्री एक्वा कल्चर सिस्टम स्थापना पर सामान्य वर्ग को 20 लाख रुपये तथा महिला व अनुसूचित जाति के व्यक्ति को 30 लाख रुपये सब्सिडी का प्रावधान है। योजना में 1000 वर्ग मीटर एरिया में 50 लाख रुपये का प्रोजेक्ट बनता है, प्रतिवर्ष 25 से 30 टन मछली का उत्पादन किया जा सकता है। मंडल से 12.5 करोड़ रुपए के मत्स्य पालन के प्रोजेक्ट तैयार कर लिए गए हैं। उन्होंने मंडल में मत्स्य पालन योग्य समस्त नए तालाबों का पट्टा करने एवं पुराने पट्टे के तालाबों को नवीनीकृत करने के निर्देश दिए। कहा कि मत्स्य सीडलिंग भी आय का अच्छा स्रोत है, इसमें 11 पैसे का सीड 90 दिन में 1.40 रुपये की हो जाती है। बताया कि दुग्ध प्रोसेसिंग व मीट प्रोसेसिंग की बड़ी यूनिट 50 से 500 करोड रुपये तक की स्थापना पर केंद्र से सहायता का प्रावधान है। केंद्र के आर्थिक पैकेज में 15 हजार करोड़ रुपए का इस बाबत प्रावधान हैं। अपर निदेशक पशुपालन से प्रक्रिया समझकर कोई भी व्यक्ति प्रोजेक्ट बना सकता है।

पंचायत, आंगनबाड़ी भवन किए जाएं हैंडओवर

कमिश्नर ने कहा कि  ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न सेवा सुविधाओं के निर्माण कार्य यथा-परिवार कल्याण केंद्र के निर्माण, पंचायत घर, सामुदायिक शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्र को नवंबर-दिसंबर, 2020 तक पूर्ण कर संबंधित विभागों के हवाले किया जाए। आंगनबाड़ी केंद्र चाइल्ड फ्रेंडली हो। दीवार रंगीन हो। अपर निदेशक श्रम को कहा कि जिलेवार कार्ययोजना बनाकर नवंबर-दिसंबर, 2020 में व्यापक स्तर पर पात्र जरूरतमंदों को लाभान्वित करें।

शिथिलता पर चंदौली व जौनपुर के सीएमओ के खिलाफ शासन को पत्र

कमिश्नर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में चंदौली व जौनपुर की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध शासन को पत्र लिखने के निर्देश दिए। साथ ही अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा को पर्यवेक्षण में शिथिलता पर चेतावनी दी। बैठक में जिलाधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा, जिला अधिकारी चंदौली नवनीत सिंह चहल, जिलाधिकारी गाजीपुर एमपी सिंह तथा जिलाधिकारी जौनपुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।