मानव संपदा पोर्टल पर नहीं अपलोड किया दस्तावेज तो रुकेगा शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन

वाराणसी, जेएनएन। अब प्राथमिक से लगायत विश्वविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों को अपना संपूर्ण विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना है। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग से संचालित विद्यालयों के ज्यादातर शिक्षकों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर है। अब उसे अपडेट किया जा रहा है। विभाग ने शिक्षकों व कर्मचारियों से मानव संपदा पोर्टल पर हरहाल में 31 जुलाई तक सभी दस्तावेज अपलोड करने का निर्देश दिया है। निर्धाािरत अवधि में दस्तावेज अपलोड न करने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन रोकने की चेतावनी दी गई है।

प्रमाणपत्रों के अलावा पैन कार्ड व आधार कार्ड भी अपलोड करने का निर्देश

यूपी बोर्ड से संचालित राजकीय व अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों ने भी पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना शुरू कर दिया है। जनपद में करीब 50 फीसद शिक्षकों व कर्मचारियों ने यह काम कर दिया है। विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों मेंं कार्य सुस्त चल रहा है। काशी विद्यापीठ के कुलसचिव डा. एसएल मौर्य ने बताया कि इस माह के अंत तक विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों व कर्मचारियों का डॉक्यूमेंट पोर्टल पर अपलोड करने का लक्ष्य रखा गया है। उधर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने का कार्य जारी है। राजकीय व अनुदानित कालेजों में भी डॉक्यूमेंट पोर्टल पर अपलोड करने पर बल दिया जा रहा है। शिक्षकों को समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्रों के अलावा पैन कार्ड व आधार कार्ड भी अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।

पोर्टल पर विवरण अपलोड होने से फर्जीवाड़े पर लगेगा लगाम

पोर्टल पर एक क्लिक करते ही अधिकारियों, शिक्षकों व कर्मचारियों पूरी कुंडली सामने आ जाएगी। ऑनलाइन होने से अभिलेखों का डिजिटल सत्यापन भी कराया जा सकता है। इस प्रकार मानव संपदा के पोर्टल से फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगने की संभावना जताई जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग से संचालित विद्यालयों के अध्यापकों व कर्मचारियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। यही नहीं प्रेरणा एप के माध्यम से अध्यापकों को अवकाश के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करने की भी सुविधा प्रदान कर दी गई है। मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड शैक्षिक अभिलेखों के माध्यम से ही कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तथाकथित चर्चित अध्यापिका अनामिका शुक्ला की फर्जीगिरी पकड़ी गई। इसे देखते हुए शासन ने अब मानव संपदा के पोर्टल को और विस्तार देने का निर्णय लिया है।