अब झगड़े सुलझा रहा प्रीपेड बिजली मीटर

वाराणसी : बिजली के प्रीपेड मीटर से मकान मालिक व किरायेदार के बीच विवाद भी सुलझाने लगे हैं। अब तक लगाए गए 1473 प्रीपेड मीटर से मकान मालिक और किराएदार के बीच बिल के विवाद भी सुलझे हैं। बिल के विवाद में मकान मालिक के कनेक्शन काटने से परेशान किराएदारों ने इससे बचने के लिए अलग से प्री पेड कनेक्शन लेना शुरू कर दिया है। पहले इसके लिए मकान मालिक से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना पड़ता था। जबकि प्रीपेड कनेक्शन में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। किराएदार के आवेदन पर विभाग उसे कनेक्शन दे देता है। अभी तक लगाए गए 1473 प्रीपेड मीटर में 80 फीसद मकान मालिक और किरायेदारों के बीच झगड़े से ही जुड़े हैं। इस मीटर को बिना किसी नियम शर्त के बिजली विभाग उपभोक्ताओं के घरों में आसानी से लगा दे रहा है। पोस्टपेड मीटर से प्रीपेड मीटर का रेट कम है, सात हजार में एक फेज और 12 हजार में थ्री पेज मीटर लगते हैं। पावर कारपोरेशन ने वाराणसी में 2000 प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। आवेदन के साथ ही कनेक्शन

उपभोक्ताओं के आवेदन करने के साथ बिजली विभाग कनेक्शन देता है, लेकिन एक ही मकान में दूसरा कनेक्शन देने से पहले विभागीय अभियंता यह देखते हैं कि पिछला बिल बकाया तो नहीं है। मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद होने पर बकाया बिल जमा नहीं हो पाते हैं। ऐसे कई मामले कोर्ट में भी हैं। मीटर रीडिंग का नहीं है झंझट

प्रीपेड मीटर लगने के साथ घर-घर में जाकर मीटर रीडिंग करने का झंझट खत्म हो जाएगा। उपभोक्ता जितना रिचार्ज कराएंगे उतना बिजली का उपभोग करेंगे। प्रीपेड मीटर में रिचार्ज खत्म होने व चार्ज कराने की जानकारी उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल पर मिलती रहती है। गरीबों के लिए फायदेमंद

प्रीपेड मीटर से उन गरीब परिवार को ज्यादा लाभ होगा जो एक बार में ज्यादा बिजली बिल देने की स्थिति में नहीं है। वे अपनी जरूरत के हिसाब से मीटर रिचार्ज करा सकेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादा होने पर उपभोक्ता अपना बकाया बिल जमा नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं। इससे अभियंताओं की मनमानी रुकेगी। बिजली चोरी पर लगेगी रोक

पावर कारपोरेशन का मानना है कि पोस्टपेड बिजली कनेक्शन लेने में उपभोक्ताओं को समय लगता है, ऐसे में वे चोरी की बिजली इस्तेमाल करते हैं। प्रीपेड कनेक्शन देने में विभाग को बमुश्किल सप्ताहभर लगता है। इनमें से कोई एक दस्तावेज हो

बिजली का नया कनेक्शन लेने वालों को पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड या वोटर आइडी, भवन स्वामित्व प्रमाण के रूप में भवन की रजिस्ट्री, कब्जा प्रमाणपत्र, कुटुंब रस्जिटर, प्रधान द्वारा जारी परिसर का स्वामी प्रमाणपत्र या सरकारी आवास का सरकार या विभाग से जारी आवंटन पत्र में कोई एक दस्तावेज होना चाहिए।