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प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस : वाराणसी में गरीबों के आशियाना में खलनायक बना लैंडलाइन व लैंडलेस

सर्वे टीम को सूची के साथ आधार भी लिंक करना था। यह कहा जा रहा है कि बहुतायत के पास बैंक में पूंजी है लेकिन घर नहीं बनवाए हैं। ऐसी स्थिति में आधार ने पोल खोल दी होगी। बहरहाल अटकलों का दौर जारी है।

By saurabh chakravartiEdited By: Published: Wed, 16 Dec 2020 07:50 AM (IST)Updated: Wed, 16 Dec 2020 07:50 AM (IST)
प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस : वाराणसी में गरीबों के आशियाना में खलनायक बना लैंडलाइन व लैंडलेस
वाराणसी में गरीबों के आशियाना में खलनायक बना लैंडलाइन व लैंडलेस।

वाराणसी, जेएनएन। साहब, मेरे गांव में कई ऐसे गरीब हैं जिनके पास आवास नहीं है, न ही जमीन और न ही कोई नौकरी है। आवास उन्हें मिल रहा है जिनके पास सब कुछ है। एक-दो नहीं, दर्जनों गांवों के ग्राम प्रधान की ये शिकायतें हैं। अधिकारियों का एकमात्र जवाब, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। सर्वे के बाद आनलाइन आवंटन हुआ है। हालांकि ग्राम प्रधानों की सूची देख अफसरों के भी होश उड़े हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि जरूरतमंद सूची में नहीं आ सके। सर्वे पर भी अब अंगुली उठनी शुरू हो गई है। हालांकि पात्र को आवास न मिलने की वजह तलाश करने में अफसर जुटे हुए हैं। एक शंका यह भी व्यक्त की जा रही है कि सर्वे में निर्धारित लगभग 14-15 बिंदुओं में एक था लैंडलाइन यानी टेलीफोन है कि नहीं, उसी के ठीक नीचे था लैंडलेस यानी जमीन से वंचित है कि नहीं। दर्ज कालम में सही व गलत के टिक लगाने थे। लैंडलेस में गलती से अगर क्रास कर दिया गया होगा तो भी पात्र बाहर हो जाएंगे। कुछ इसका आशय सही से समझ नहीं पाए। कुछ यही हाल लैंडलाइन कालम में भी हुआ होगा। बहरहाल, यह कितना सच है कि यह सूची से बाहर होने वालों की रिपोर्ट आने के बाद ही जानकारी हो सकेगी।

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सर्वे टीम को सूची के साथ आधार भी लिंक करना था। यह कहा जा रहा है कि बहुतायत के पास बैंक में पूंजी है, लेकिन घर नहीं बनवाए हैं। ऐसी स्थिति में आधार ने पोल खोल दी होगी। बहरहाल, अटकलों का दौर जारी है। वहीं पंचायत चुनाव नजदीक होने के कारण गरीबों की सेवा में प्रधान मुख्यालय की आए दिन दौड़ लगा रहे हैं। सर्वे से लगायत शासन की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ तो जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। बहरहाल, अफसरों का कहना है कि यह एकमात्र वाराणसी की समस्या नहीं, पूरे देश की है क्योंकि पीएम आवास योजना का सर्वे पूरे देश में एक साथ हुआ था।

अब लक्ष्य 5719 से बढ़कर हुआ 7985

पीएम आवास प्लस योजना का लक्ष्य शासन ने बढ़ाकर 5719 से 7985 कर दिया है। परियोजना निदेशक उमेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि लक्ष्य और बढ़ेगा। अब तक लगभग चार हजार आवासों को स्वीकृति देते हुए प्रथम किश्त की धनराशि जारी कर दी गई है। आवास का निर्माण भी शुरू है। तीन किश्तों में यानी प्रथम चालीस हजार, द्वितीय 70 हजार रुपये व तृतीय दस हजार राशि लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी।

ब्लाकवार आवास का आवंटन

आराजीलाइन - 1289

बड़ागांव - 1367

चिरईगांव - 558

चोलापुर - 1543

हरहुआ - 629

काशी विद्यापीठ - 327

ङ्क्षपडरा - 1254

सेवापुरी - 1027


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