45 लाख के खर्च का हिसाब नहीं दे सके अफसर, नगर निगम और जलकल के 7.18 अरब का बजट पास

वाराणसी, जेएनएन। नगर निगम के कार्यकारिणी की बजट बैठक में अफसर 45.26 लाख के खर्च का जवाब अफसर नहीं दे सके। लगभग आधा घंटा तक अफसर इस पर आपस में चर्चा करने के बाद भी आधा-अधूरा जवाब देकर इसे सदन की बजट बैठक में देने का वादा किया। इसके बाद लगभग ढाई घंटे की चर्चा के बाद कार्यकारिणी ने नगर निगम और जल कल के 7.18 अरब के बजट को मंजूरी दे दी।

नगर निगम कार्यकारिणी ने दूसरे दिन नगर निगम प्रशासन के 5.74 करोड़ और जलकल के 1.44 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी। अब यह सदन के मंजूरी के लिए रखा जाएगा। जलकल पर चर्चा के दौरान पार्षदों ने सीवर व्यवस्था को ठीक नहीं करने के लिए महाप्रबंधक को आड़े हाथों लिया। पार्षदों ने हर हाल में सीवर व्यवस्था को ठीक करने के लिए कहा। सचिव रघुवेंद्र कुमार ने कहा कि सीवर ओवरफ्लो की शिकायत 48 घंटे में दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्धारित समय में शिकायत दूर नहीं होने पर ठीकेदारों के खिलाफ पेनाल्टी लगाई जा रही है। महाप्रबंधक नीरज गौड़ ने बताया कि सीवर सफाई के लिए तीन बड़े जेटिंग मशीन और दो मैजिक खरीदे जाएगे। इस पर 2.50 करोड़ रुपये खर्च आएंगे। महापौर मृदुला जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर निगम के अधिकारियों के साथ उप सभापति नरसिंह दास, राजेश यादव चल्लू, पूर्णमासी गुप्ता, शिवप्रकाश मौर्य, सीताराम केसरी, मनोज यादव, बबलू शाह आदि उपस्थित थे।

सरचार्ज माफी का समय बढ़ाने से इंकार

जलकल पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने सरचार्ज माफी के समय को और बढ़ाने का सुझाव दिया। इसे महापौर ने खारिज कर दिया। महापौर ने कहा कि अब तक दो बार यह योजना लागू की जा चुकी है। ऐसे में इसे दोबारा फिर नहीं बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने जलकल के अधिकारियों पर वसूली में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया।

तीन तीन कर्मचारी रखने का सुझाव खारिज किया

सीवर सफाई व्यवस्था पर चर्चा के दौरान नगर आयुक्त गौरांग राठी ने सदस्यों से अपने क्षेत्र में तीन-तीन सफाई कर्मचारी रखने का प्रस्ताव रखा। इसे कार्यकारिणी सदस्यों ने खारिज कर दिया। सदस्यों का कहना था कि जलकल प्रशासन अपनी नाकामी अब पार्षदों पर थोपना चाहता है। इसलिए जलकल ही इस व्यवस्था को संभाले।

कोरोना पर भी हुई चर्चा

भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य राजेश यादव चल्लू ने स्वास्थ्य मद में बजट में दस लाख रखने पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस से खतरा की आशंका को देखते हुए इस मद को एक करोड़ कर दिया जाए। इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि यह राष्ट्रीय समस्या है। इस पर बजट और खर्च की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। इस पर एनडीआरएफ काम कर रहा है।