भदोही में शौचालय निर्माण में अनियमितता, प्रधानों का छिना अधिकार तो प्राथमिकी दर्ज कराने की नौबत

भदोही, जेएनएन। शुरूआती दौर में संपूर्ण स्वच्छता अभियान में लाभाॢथयों को महज 600 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती थी। धनराशि कम होने के बहानाया बनाया जाता था। 2014 में इसका नाम बदल कर स्वच्छता मिशन कर दिया गया। प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 12 हजार कर दिया गया। आलम यह है कि अब तक 200 करोड़ खर्च हो गए। शौचालय निर्माण में व्यापक स्तर पर घोटाला कर लिया गया। प्रधान और सचिव स्वच्छता को ही हजम कर गए। 50 गांव के प्रधानों की जांच चल रही है तो कइयों के अधिकार छिन चुके हैं। गबन करने के आरोप में पूर्व प्रधानों के खिलाफ प्राथमिकि भी दर्ज कराने की तैयारी चल रही है।

गाइडलाइन की अनदेखी कर हजम कर गए धन

स्वच्छता मिशन के अंतर्गत गांव और शहरी क्षेत्रों को शौच मुक्त करने के लिए 200 करोड़ रुपये अवमुक्त किया गया। लार्भायिों के खाते में भेजने के बजाए ग्राम प्रधान और सचिवों ने खुद ही शौचालय निर्माण के नाम पर धनराशि निकाल लिया। जीओ टैग कराने के लिए ढांचा खड़ा कर दिया गया लेकिन उसके उपयोग लायक नहीं बनाया गया। 80 फीसद शौचालय प्रयोग के पहले ही ध्वस्त हो चुके हैं। गंगा के तटवर्ती 45 गांवों की तो भगवान ही मालिक हैं। अधिकारी भी जानते हुए अंजान बने हुए हैं। 

50 गांव के प्रधानों की चल रही जांच

जनपद के 50 गांवों में विकास कार्यों की धांधली की जांच चल रही है। ग्रामीणों ने शपथपत्र देकर शौचालय निर्माण में धांधली की शिकायत दर्ज कराई है। जांच की पत्रावली अलग-अलग अधिकारियों के पटल पर लंबित है। शिकायत मिलते ही जिला पंचायत राज अधिकारी के दफ्तर में प्रधान और सचिवों का जमावड़ा लगने लगता है। शिकायत करने वाले भी बार-बार शिकायत कर जांच अधिकारी पर अंगुली उठाते रहते हैं।

केस- एक : बैराखास (बंशीपुर) गांव में शौचालय निर्माण में व्यापक स्तर पर धांधली की गई है। गांव के शिवनाथ यादव ने जिलाधिकारी से मामले की जांच कर कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत की जांच चल रही है।

केस- दो : भदोही के परगासपुर में शौचालय निर्माण में धांधली की शिकायत की गई है। गांव के विजय कुमार तिवारी ने जिलाधिकारी से शिकायत कर आरोप लगाया है कि स्च्छता मिशन में शौचालय निर्माण के नाम पर धांधली की गई है।

केस- तीन : सुरियावां ब्लाक के मंगुरा गांव में 77 शौचालय निर्माण में धांधली की गई। जांच में मामला सही पाया गया। जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार को सीज कर दिया गया है।