250 प्रधानमंत्री आवास को शासन की हरी झंडी, योजना में बाधक गैर मान्यता प्राप्त स्कूल होगा ध्वस्त

वाराणसी, जेएनएन। ग्रामसभा कुरहुआ में 250 प्रधानमंत्री आवास बनाने के प्रस्ताव को शासन ने हरी झंडी दे दी। इन आवासों का निर्माण विकास प्राधिकरण बिल्डरों की मदद से कराएगा। शासन से मिली मंजूरी के बाद ढाई सौ परिवारों के एक घरौंदे का सपना पूरा होगा। 

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकास प्राधिकरण ने नगवां वार्ड के चितईपुर रोड पर कुरहुआं गांव में ग्राम सभा की एक हेक्टेयर जमीन पर 475 आवासों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया था। ग्रामसभा की जमीन पर एक स्कूल संचालन की मान्यता ले ली गई थी। वीडीए ने सरकारी जमीन पर कब्जा लेने का प्रयास किया तो कुछ लोगों ने विरोध कर दिया। बाद में वीडीए ने स्कूल के कब्जे से मुक्त जमीन पर 150 आवासों के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा। शासन ने ग्रामसभा की जमीन का भू उपयोग बदलने के साथ ही वहां 250 आवासों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष  राहुल पांडेय ने बताया कि स्कूल की मान्यता रद करने का अनुरोध किया गया था। इस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल की मान्यता रद कर दी है। अब वहां स्कूल के नाम पर अवैध निर्माण ध्वस्त कर 250 आवास बनाकर लोगों को आवंटित किए जाएंगे।

लाटरी से निकले नाम वेबसाइट पर

वीडीए ने दासेपुर में 608 आवासों का आवंटन लॉटरी विधि से किया था। इसके लाभार्थियों के नाम विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड  है। इसे लोग देख सकते हैं।

ई-रिक्शा कॉरिडोर निर्माण के लिए सर्वे शुरू

वरुणा कॉरिडोर में डेडिकेटेड ई-रिक्शा कॉरिडोर निर्माण के लिए वीडीए ने तेजी ला दी है। वीडीए की टीम शुक्रवार को नगर निगम व राजस्व विभाग के साथ शास्त्रीघाट पहुंची और पुराना पुल तक निरीक्षण किया। वीडीए के वीसी राहुल पांडेय ने बताया कि रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस के तहत यह वैकल्पिक मार्ग बनेगा। वीडीए को ई-रिक्शा उतारने के लिए वहां रैंप का निर्माण करना है।