29 September से डीलर काटेंगे कार्मशियल वाहनों का टैक्स, कार्यालय का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर
कई वर्षों से चल रहे मैराथन दौड़ पर आखिर शासन ने अपनी मुहर लगा ही दी। डीलर अब प्राइवेट की तरह व्यावसायिक गाडिय़ों का भी टैक्स काटने के साथ उसका पूरा ब्यौरा कंप्यूटर में दर्ज करेंगे।
वाराणसी [जेपी पांडेय]। कई वर्षों से चल रहे मैराथन दौड़ पर आखिर शासन ने अपनी मुहर लगा ही दी। डीलर अब प्राइवेट की तरह व्यावसायिक गाडिय़ों का भी टैक्स काटने के साथ उसका पूरा ब्यौरा कंप्यूटर में दर्ज करेंगे। गाड़ी की फाइल सिर्फ अप्रुवल के लिए परिवहन कार्यालय जाएगी। अभी डीलरों को साढ़े सात टन से अधिक भार वाले गाडिय़ों का टैक्स काटने का अधिकार दिया गया है। शासन ने प्रथम चरण में छह जिलों का चयन किया है उसमें बनारस भी शामिल है। मुख्यालय ने परिवहन अधिकारी को 20 सितंबर तक उन्हें प्रशिक्षित कर 29 सितंबर से काम शुरू कराने को कहा है।
परिवहन कार्यालय का नहीं लगाना पड़े चक्कर और गाड़ी मालिकों का उत्पीडऩ रोकने के लिए शासन ने अब प्राइवेट गाडिय़ों की तरह साढ़े सात टन से अधिक वजन वाले सभी व्यावसायिक वाहनों का टैक्स काटने का जिम्मा डीलरों को सौंप दिया है। डीलर गाड़ी का इंजन व चेचिस नंबर, क्रेता का नाम व पता समेत अन्य ब्यौरा कंप्यूटर में दर्ज करने के साथ फाइल बनाकर परिवहन कार्यालय भेजेंगे। फाइल से कंप्यूटर में मिलान करने के बाद परिवहन अधिकारी अप्रूवल करने के साथ उस गाड़ी को नंबर आवंटित करेंगे। इसके पीछे शासन की मंशा यह है कि सड़क पर गाड़ी निकलने से पहले वाहन स्वामी से पूरा टैक्स जमा करा लिया जाए। बाद में वाहन स्वामी टैक्स जमा करने से कतराते हैं।
इन जनपद का हुआ चयन
लखनऊ, कानपुर, बरेली, आगरा, मेरठ, वाराणसी।
20 सितंबर तक दें प्रशिक्षण
अपर परिवहन आयुक्त (आइटी) विनय कुमार ङ्क्षसह ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को निर्देश दिया है कि 20 सितंबर तक डीलरों को हरहाल में प्रशिक्षण दे दिया जाए। इसके अलावा डीलर को आइडी और पासवर्ड उपलब्ध करा दिया जाए जिससे वे 29 सितंबर से व्यावसायिक गाडिय़ों का ब्यौरा ऑनलाइन कंप्यूटर में फीड कर सकें।
20 सितंबर से पहले फिर प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा जिससे 29 सितंबर से वे काम शुरू कर सके
फिलहाल साढ़े सात टन से अधिक वजन वाले व्यावसायिक गाडिय़ों का पंजीयन शुल्क काटने का जिम्मा डीलरों को दिया गया है। पिछले दिनों डीलरों संग बैठक कर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था। 20 सितंबर से पहले उन्हें फिर प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा जिससे 29 सितंबर से वे काम शुरू कर सके। आइटी सेल अनुभाग को आगे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।
-एके राय, एआरटीओ (प्रशासन)