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प्रधानी के प्रचार के बीच विकास कार्योंं का फंसा भुगतान, डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई कराने का फंसा पेच

प्रशासकों को डोंगल यानी डिजिटल सिग्नेचर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। इसकी वजह से भुगतान नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी की ओर से पहले ही निर्देश दिया जा चुका है कि सभी अपना डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करा लें ताकि भुगतान को लेकर कोई समस्या न आए।

By Abhishek sharmaEdited By: Published: Wed, 03 Feb 2021 11:37 AM (IST)Updated: Wed, 03 Feb 2021 11:37 AM (IST)
प्रधानी के प्रचार के बीच विकास कार्योंं का फंसा भुगतान, डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई कराने का फंसा पेच
वाराणसी के 699 ग्राम पंचायतों में अभी भुगतान को लेकर समस्या जस के तस बनी हुई है।

वाराणसी, जेएनएन। जिले के 699 ग्राम पंचायतों में अभी भुगतान को लेकर समस्या जस के तस बनी हुई है। प्रशासकों को डोंगल यानी डिजिटल सिग्नेचर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। इसकी वजह से भुगतान नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी की ओर से पहले ही निर्देश दिया जा चुका है कि सभी अपना डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करा लें ताकि भुगतान को लेकर कोई समस्या न आए।

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दूसरी तरफ न्याय पंचायतवार नियुक्त प्रशासकोंं का कहना है कि सर्वर समेत अन्य समस्या से डोंगल अपडेट नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ यह भी चर्चा है कि प्रशासक की भूमिका में एडीओ की तैनाती है। अधिकतर गांवों में इन्ही की अगुवाई में कई परियोजनाएं पूरी हुई हैं। इन सभी का भुगतान बकाया है। कई पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय का निर्माण का बकाया भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए डोंगल अपडेट कराने से एडीओ कन्नी काट रहे हैं।

पुराने भुगतान पर रोक

जिलाधिकारी ने पहले ही पुराने सभी भुगतान पर रोक लगा दी है। इसलिए समस्या ज्यादा आ रही है। मजदूरों के अलावा ठेकेदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं।

प्रथमिकता में सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवन का निर्माण

शासन ने केंद्र व् राज्य वित्त आयोग की राशि से सिर्फ सामुदायिक शौचालय व् पंचायत भवन निर्माण की छूट दी है। शेष कार्यो को बहुत आवश्यकता पर कराने की अनुमति है। वह डीएम से परमिशन लेना आवश्यक होगा।

पंचायतों ने निर्माण कार्य से झाड़ा पल्ला

पंचायतोंं यानी ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। गांंव में किसी परियोजना के निर्माण में वे दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। सभी पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। 


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