309 हेक्टेयर में बसने वाली नई काशी में किसानों का भी होगा शेयर, अगले सप्ताह आएंगे तकनीकी विशेषज्ञ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक के बाद नई काशी के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने नई काशी के लिए कवायद तेज कर दी है।
वाराणसी, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक के बाद नई काशी के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने नई काशी के लिए कवायद तेज कर दी है। इसके लिए लैंड पुल किया जाएगा जिसके तहत किसानों का प्रोजेक्ट में शेयर होगा। उनको भी नई काशी में जमीन बेचने का अधिकार होगा। इसके लिए पहले भी कवायद हो चुकी है लेकिन वीडीए पर किसानों ने भरोसा नहीं दिखाया। हालांकि, अफसरों ने प्रयास नहीं छोड़ा है। अगले सप्ताह रिंग रोड के किनारे ड्रोन से ऐढ़े समेत पांच गांवों में सर्वे किया जाएगा।
इसके लिए अहमदाबाद की कंसलटेंट नेक्टर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी को जिम्मेदारी दी गई। सरकार की टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत नई काशी का निर्माण करना है। इसके लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने 309 हेक्टेयर जमीन का चिन्हांकन ङ्क्षरग रोड किनारे ऐढ़े समेत समीप के गांव में करते हुए प्रस्ताव शासन को भेजा है। योजना को आकार देने के लिए केंद्र सरकार ने अम्रूत योजना के तहत कंसलटेंसी चयन और प्रोजेक्ट निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये जारी किया है। कंसलटेंसी का चयन कर लिया गया। कुछ दिन पूर्व कंसलटेंट ने भौतिक सर्वे किया है।
वीडीए ने खो दिया है किसानों का विश्वास
नई काशी में सबसे बड़ी अड़चन किसानों का विश्वास उभर कर सामने आया है। इससे पहले वीडीए के टाउन प्लानर के साथ अफसर परमानंद यादव, राजकुमार सिंह आदि किसानों के बीच पहुंचे थे। ऐढ़े गांव के प्रधान की अध्यक्षता में पांच गांवों के किसान पहुंचे थे। अफसरों ने नई काशी का प्रोजेक्ट उनके समक्ष रखा। किसानों ने लैंड पुलिंग मंशा को खारिज कर दिया। कहा, पूर्व के अनुभव वीडीए के साथ मिलकर काम करने के लिए विश्वास कायम नहीं कर रहे।
कई किसानों को अब तक नहीं मिला मुआवजा
किसानों ने बताया कि वीडीए का बड़ा लालपुर आवासीय योजना में जिन किसानों की जमीनें ली गईं थीं, उनमें कई किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। दूसरे, जो रकम तय की जाती है उसके भुगतान में कई वर्ष लग जाते हैं जिससे रुपये का मूल्य भी गिर जाता है। आरोप लगाया कि ऐढ़े गांव के जिन किसानों की जमीनों पर टेंट सिटी बसाई गई थी, उनकी फसलों की क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने में लोक निर्माण विभाग ने एक वर्ष से अधिक का वक्त बिता दिया। जब किसानों ने कमिश्नर से गुहार लगाई तो मुआवजा मिला।
नई काशी के लिए अब ड्रोन से इस इलाके का सर्वे कराया जाएगा
नई काशी के लिए अब ड्रोन से इस इलाके का सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए अनुबंधित कंपनी बह़त ही जल्द बनारस आ रही है। लैंड पुलिंग कर करके आटो-केट के माध्यम से टाउन प्लानिंग स्कीम का खाका खिंचा जाएगा। इसके लिए किसानों से एक दौर की वार्ता हुई है।
- राहुल पांडेय, उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण।