Move to Jagran APP

वाराणसी में चुनाव अंतिम दौर में, कोविड की वजह से कर्मियों ने दिया ड्यूटी से मुक्ति का आवेदन

वाराणसी में प्रभारी अधिकारी कार्मिक स्वयं सीडीओ हैं। अंतिम निर्णय उन्हीं को लेना है। बहरहाल वाराणसी जिले में मतदान कार्मिकों की पहली ट्रेनिंग एक फरवरी यानी आगामी मंगलवार से उदय प्रताप कालेज में शुरू होने जा रही है।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Sat, 29 Jan 2022 05:18 PM (IST)Updated: Sat, 29 Jan 2022 05:18 PM (IST)
वाराणसी में चुनाव अंतिम दौर में, कोविड की वजह से कर्मियों ने दिया ड्यूटी से मुक्ति का आवेदन
वाराणसी में अंतिम दौर में आगामी सात मार्च को वोटिंग होनी है।

वाराणसी, जागरण संवाददाता। विधानसभा चुनाव की तारीख तय है। सात मार्च को वोटिंग होनी है। जिले में मतदान सकुशल कराने के लिए इस बार 19 हजार से अधिक लोगों की ड्यूटी लगी है। चुनाव ड्यूटी से मुक्ति के लिए बहुतायत लोग आए दिन आवेदन जमा कर रहे हैं। कुछ वाकई जरूरतमंद हैं। किसी ने ऑपरेशन करा रखा है तो कुछ दुर्घटना में घायल है। इसमे कुछ गर्भवती महिलाएं भी हैं। इससे इतर कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या भी सर्वाधिक है। अधिकतर के पास मजबूत बहाना कोरोना है। इसमें कुछ अपने पति तो कुछ बच्चे तो कुछ सास ससुर आदि को इस बीमारी की चपेट में होने की बात कहकर आवेदन दिए हैं। बहुतायत ने जांच रिपोर्ट भी लगा रखी है।

loksabha election banner

हालांकि, इसमें से किसे मुक्ति मिलेगी, किसे नहीं, यह तय मेडिकल टीम की रिपोर्ट के बाद ही फाइनल होगा। प्रभारी अधिकारी कार्मिक स्वयं सीडीओ हैं। अंतिम निर्णय उन्हीं को लेना है। बहरहाल, कार्मिको की पहली ट्रेनिंग एक फरवरी यानी मंगलवार से उदय प्रताप कालेज में शुरू होने जा रही है। प्रशिक्षण दो पाली में निर्धारित है।

कई विभागों ने खड़ी की मुसीबत विभागों को निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में इस बार ऑनलाइन कार्मिको की फीडिंग अपने कार्यालय में करनी थी। इसका लोगों ने जमकर फायदा उठाया है। कार्मिको की संख्या लिखित में ज्यादा दी और फीडिंग कम की।

हाल ही में डीएम/ जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बीएचयू व महात्मा काशी विद्यापीठ के कुलसचिव को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा है। इसी तरह कुछ अन्य विभागों की ओर से भी किए जाने का मामला आया है। जांच के बाद इन लोगो को भी नोटिस जाना तय है। सबसे बड़ी बात कि जवाब सन्तोष जनक नहीं रहा तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई भी तय मानी जा रही है। इस लिहाज से कर्मचारियों को लेकर रिपोर्ट आने का महकमा इंतजार कर रहा है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.