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प्रधानमंत्री से जुड़ी परियोजनाओं में कोई विभाग न डाले व्यवधान, डीएम ने की विकास कार्यक्रमों की समीक्षा

जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री से जुड़ी परियोजनाओं में कोई संबंधित विभाग किसी भी प्रकार का व्यवधान न डाले।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Wed, 16 Sep 2020 09:57 PM (IST)Updated: Wed, 16 Sep 2020 09:57 PM (IST)
प्रधानमंत्री से जुड़ी परियोजनाओं में कोई विभाग न डाले व्यवधान, डीएम ने की विकास कार्यक्रमों की समीक्षा
प्रधानमंत्री से जुड़ी परियोजनाओं में कोई विभाग न डाले व्यवधान, डीएम ने की विकास कार्यक्रमों की समीक्षा

वाराणसी, जेएनएन। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने  कहा कि प्रधानमंत्री से जुड़ी परियोजनाओं  में कोई संबंधित विभाग किसी भी प्रकार का व्यवधान न डाले। सभी समन्वय के साथ काम करते हुए कार्य में तेजी लाएं ताकि बदलाव दिखाई दे। जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति 100 फीसद सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

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डीएम ने कहा कि सभी संबंधित विभागीय अधिकारी सप्ताह में तीन दिन विकास खंड सेवापुरी में जाकर अधूरे कार्यों को पूर्ण कराएं ताकि निर्धारित अवधि से पूर्व कार्य पूरा हो सके। पिछले वर्षों के लंबित विभागीय कार्यों को पूरा करने के लिए 31 अक्टूबर 2020 तक का समय निर्धारित किया। कहा कि जिन विभागों को कार्य पूर्ण कराने के लिए धनराशि की डिमांड करनी है अभी से प्रयास शुरू कर दें। प्रत्येक ग्राम सचिवों को एक-एक गौशाला का निर्माण प्राथमिकता पर कराने, एण्टी भू-माफिया के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई पर विशेष बल दिया। साथ ही सभी विभागों से महत्त्वपूर्ण योजनाओं की अपडेट सूची व गतिमान परियोजनाओं में हो रहे कार्यों की साप्ताहिक रिपोर्ट मांगी। बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए, डीसी मनरेगा,पीओ डूडा, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला कृषि अधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

लापरवाही पर सहायक विकास अधिकारियों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि

मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने शौचालय निर्माण और जियो टैगिंग में लापरवाही बरतने पर नाराजगी जाहिर करते हुए आराजीलाइन ब्लाक को छोड़कर सभी सहायक विकास अधिकारी पंचायत को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। सभी विकास खंडों में कुल 663 सामुदायिक शौचालय निर्माण के सापेक्ष मात्र 115 का जियो टैगिंग कराया गया। सभी सहायक विकास अधिकारियों को हर सप्ताह 30 फीसद सामुदायिक शौचालय की जियो टैगिंग कराने का निर्देश दिया। वह बुधवार को विकास भवन सभागार में शौचालय निर्माण और जियो टैगिंग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हरहुआ विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी गुलाब सिंह द्वारा 79 सामुदायिक शौचालय निर्माण के सापेक्ष मात्र एक का जिओ टैगिंग कराने पर एक वर्ष का वेतन वृद्धि रोकने का निर्देश दिया। बड़ागांव के सहायक विकास अधिकारी पंचायत महेंद्र सिंह के बिना किसी सूचना के बैठक में अनुपस्थित रहने पर एक दिन का अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने को कहा। इसी प्रकार सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र पांडेय द्वारा सामुदायिक शौचालय के समुचित पर्यवेक्षण समय-समय पर नहीं करने पर विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दिया।


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