वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का आदेश देने वाले सिविल जज रवि कुमार दिवाकर का बरेली तबादला

जागरण संवाददाता, वाराणसी :  ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश देने वाले सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर का तबादला बरेली हो गया है। उनकी अदालत में दिल्ली निवासी राखी सिंह समेत पांच महिलाओं ने प्रार्थना पत्र देकर ज्ञानवापी परिसर में शृंगार गौरी के दैनिक दर्शन-पूजन करने व अन्य देवी देवताओं के विग्रहों को सुरक्षित रखने की मांग की थी।

इस प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार को नियुक्त किया था। बाद में एडवोकेट कमिश्नर को बदलने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से मांग की गई थी। रवि कुमार दिवाकर ने एडवोकेट कमिश्नर के साथ एक विशेष व एक सहायक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था।

कमीशन की कार्यवाही को लेकर उन्हें इंटरनेट काल व पत्र भेज कर धमकी भी दी गई थी। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने उनकी सुरक्षा में गनर समेत पुलिसकर्मियों को तैनात किया था। साथ ही उनके लखनऊ स्थित घर पर भी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई थी। उनके अर्दली ने धमकी के मामले में कैंट थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ज्ञानवापी मामले में जिला जज की अदालत में चार जुलाई को सुनवाई होनी है।

हाई कोर्ट : प्रदेश में 619 न्यायिक अधिकारियों के तबादले

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों के 619 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है। स्थानांतरित किए गए सभी न्यायिक अधिकारियों से कहा गया है कि उन्हें हर हाल में चार जुलाई तक अपना कार्यभार सौंपना होगा। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में कमीशन और वजुखाने को सील करने का आदेश देने वाले सिविल जज रवि कुमार दिवाकर का भी तबादला हुआ है। उन्हें नई तैनाती बरेली जिले में दी गई है।

हाई कोर्ट के महानिबंधक आशीष गर्ग द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रैंक के 285 न्यायिक अधिकारी, सिविल जज सीनियर डिवीजन रैंक के 121 न्यायिक अधिकारी तथा सिविल जज जूनियर डिवीजन रैंक के 213 न्यायिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

अधिसूचना के अनुसार यह तबादला आदेश न्यायिक अधिकारियों द्वारा भेजे गए प्रत्यावेदन पर विचार करने के बाद ही जारी किया गया है। इससे पहले हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला जजों का एक जिले से दूसरे जिलों में तबादला किया है। अब जिला जज से नीचे के न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।