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गृह व वित्तमंत्री को व्यापारियों ने पत्र लिख बताई समस्याएं, लॉकडाउन की में ही गुजरा 60 फीसद व्यापार

वाराणसी इलेक्ट्रानिक डीलर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को गृहमंत्री वित्तमंत्री मुख्यमंत्री व अन्‍य मंत्रियों को पत्र लिखकर अपनी समस्याएं बताई हैं।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Wed, 06 May 2020 11:30 AM (IST)Updated: Wed, 06 May 2020 01:25 PM (IST)
गृह व वित्तमंत्री को व्यापारियों ने पत्र लिख बताई समस्याएं, लॉकडाउन की  में ही गुजरा 60 फीसद व्यापार
गृह व वित्तमंत्री को व्यापारियों ने पत्र लिख बताई समस्याएं, लॉकडाउन की में ही गुजरा 60 फीसद व्यापार

वाराणसी, जेएनएन। इलेक्ट्रानिक डीलर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्यमंत्री नीलकंठ तिवारी एवं उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर अपनी समस्याएं बताई हैं। कहा कि उनका संगठन पूर्वांचल के करीब 500 छोटे-मध्यम व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। इन प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को जोड़ा जाए तो लगभग 25 हजार व्यक्तियों का जीवन यापन जुड़ा हुआ है। लॉकडाउन के कारण व्यापार बंद है, जिससे सभी के सामने आर्थिक संकट आ गया है।

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अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्याम सुंदर प्रसाद व मंत्री राजेश सोनी ने बताया कि पत्र के माध्यम से मुख्य रूप से चार समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई है। अधिकतर व्यापारी बैंकों से सीसी लिमिट या अन्य कोई लोन लेकर पंखे, कूलर, रेफ्रीजरेटर, एयर कंडीशनर आदि का व्यापार करते हैं। इसका मुख्य सीजन 15 मार्च से 15 जून है। वर्ष का लगभग 60 फीसद व्यापार इन तीन महीनों में होता है।

इसके लिए स्टाक की तैयारी चार-पांच माह पहले ही शुरू हो जाती है। अब लॉकडाउन-3 तक सीजन का करीब 70 फीसद समय व्यापार बंद में ही निकल जाएगा।

व्यापारियों की मांगों में यह शामिल

- व्यापार के लिए लिये गए लोन/लिमिट पर लॉकडाउन पिरिएड का बैंक ब्याज न लिया जाएं।

- एमएसएमई क्षेत्र को अगले एक वर्ष तक ब्याज में छूट दिया जाए।

- मकान मालिकों को यह आदेश दिया कि लॉकडाउन के दौरान अधिकतम किराया 50 फीसद ही वाणिज्यिक संस्थाओं से ले।

- लॉकडाउन के कारण व्यापारी कर्मचारियों को पूरा वेतन देने में असमर्थ हैं। ऐसे में सरकार की ओर से कोई ठोस कदम उठाया जाए।

- लॉकडाउन के दौरान बिजली के वास्तविक उपयोग का ही चार्ज लिया जाए।


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