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बीआइएस ने उद्यमियों को दी राहत, आइएसआइ पंजीकृत कारोब‍ारियों को नवीनीकरण कराने पर नहीं लगेगा जुर्माना

उन उद्यमियों को बीआइएस (भारतीय मानक ब्यूरो) ने तीन बड़ी राहत दी है जो आइएसआइ मार्क के उत्पाद बनाते हैं।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Mon, 06 Jul 2020 11:55 PM (IST)Updated: Tue, 07 Jul 2020 12:02 AM (IST)
बीआइएस ने उद्यमियों को दी राहत, आइएसआइ पंजीकृत कारोब‍ारियों को नवीनीकरण कराने पर नहीं लगेगा जुर्माना
बीआइएस ने उद्यमियों को दी राहत, आइएसआइ पंजीकृत कारोब‍ारियों को नवीनीकरण कराने पर नहीं लगेगा जुर्माना

वाराणसी, जेएनएन। उन उद्यमियों को बीआइएस (भारतीय मानक ब्यूरो) ने तीन बड़ी राहत दी है जो आइएसआइ मार्क के उत्पाद बनाते हैं। लॉकडाउन के कारण नवीनीकरण नहीं कराने वाले उद्यमियों को जुर्माना से मुक्ति मिल गई है। अब वे 31 जुलाई तक नवीनीकरण शुल्क जमाकर जुर्माने से बच सकते हैैं। ब्यूरो ने यह राहत लॉकडाउन के कारण बंद होने वाले उद्योगों को दी है। इसमें पंजीयन व नवीनीकरण के लिए उद्यमियों को 20 फीसद की छूट मिलेगी जिसे वे दो किस्त में जमा कर सकते हैं। यह पहल कोरोना काल में टूट चुके उद्यमियों को बड़ी राहत साबित होगी। कारण कि  मार्च में नवीनीकरण नहीं कराने वाले उद्यमियों को जुर्माना देना पड़ता है। पहले एक ही बार में शुल्क जमा करना होता था। वहीं, अब दो किस्तों में भी शुल्क भुगतान का विकल्प है। बता दें कि हर उत्पाद के लिए बीआइएस का पंजीकरण अनिवार्य है। एक उत्पाद के लिए 40 हजार से 70 हजार रुपये तक शुल्क देना होता है। मसलन, हैंडपंप ( इंडिया मार्क) के अलग-अलग पाट्र्स का आइएसआइ पंजीकरण शुल्क लेता है। ऐसे में एक उत्पाद के कई पाट्स का पंजीकरण शुल्क लाखों में पहुंच जाता है।

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राजेश कुमार सिंह, लघु उद्योग भारती, काशी प्रांत, अध्यक्ष ने कहा कि हमारे संगठन ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय से बीआइएस में छूट की मांग की थी। अब नवीनीकरण, पंजीयन एवं जुर्माने में छूट से उद्यमियों को राहत मिलेगी। राजेश भाटिया, द स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में बीआइएस उत्पादों के नवीनीकरण का समय बढ़ाने से दर्जनों उद्यमियों को राहत मिलेगी।

उत्पादों को बढ़ावा देने को मांगी पांच फीसद राशि

उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने सोमवार को कालीन निर्यातकों के साथ वेबिनार में कहा कि सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव सहायता करेगी। भौगोलिक पंजीकृत उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों ने मांग की कि पूर्वांचल में एक हजार भौगोलिक संकेतक अधिनियम के तहत पंजीकृत उत्पादनकर्ताओं के उत्पादों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पांच फीसद राशि दी जानी चाहिए। इससे प्रवासियों के लिए काफी संख्या में रोजगार पैदा होंगे। निर्यातक विजय कपूर ने बताया कि उपाध्यक्ष ने निर्यातकों की मांग को पूरा करने का वादा किया है। वेबिनार में संजय गुप्ता, भोलानाथ बरनवाल, ओमकार नाथ मिश्रा, रवि पटौदिया आदि मौजूद थे। संचालन दिनेश कालरा ने किया।


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