Lockdown in varanasi : अन्नपूर्णा मंदिर ने पीएम राहत कोष में दिए चार लाख रुपये
काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कोरोना संकट से बचाव के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में योगदान दिया।
वाराणसी, जेएनएन। काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कोरोना संकट से बचाव के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में चार लाख रुपये का योगदान दिया गया। शुक्रवार शाम मंदिर पहुंचे डीएम कौशलराज शर्मा व एसएसपी प्रभाकर चौधरी को ट्रस्ट के मुख्य न्यासी महंत रामेश्वर पुरी ने चेक सौंपा। इसमें दो लाख रुपये ट्रस्ट की ओर से तो दो लाख रुपये महंत रामेश्वर पुरी ने अपने खाते से दिए। उन्होंने कहा कि हर एक की मदद समाज और राष्ट्र मजबूत होता है। एक दिन का वेतन देंगे तिब्बती संस्थान के कर्मचारी सारनाथ स्थित केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के अधिकारी व कर्मचारी एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष को दान करेंगे। इसकी जानकारी संस्थान के कुलसचिव डा. आरके उपाध्याय ने शुक्रवार की शाम को दी। यूपी कालेज प्राचीन छात्र परिषद ने दिखाया सेवा का संस्कार यूपी कालेज प्राचीन छात्र एसोसिएशन ने करीब 200 लोगों को प्रतिदिन भोजन बनवाने का संकल्प लिया गया है। इसमें संस्थाध्यक्ष विंध्याचल सिंह, मंत्री केपी सिंह, भानु प्रताप सिंह, डा. रामसुधार सिंह, गोविंद राव, संजय सिंह, शिव मुनि मुख्य रूप से शामिल हैं। बीएसए राकेश सिंह के नेतृत्व में सारनाथ स्टेशन के पास झुग्गी झोपड़ियों व सारंग नाथ मंदिर की मलिन बिस्तयों में रहने वाले 25 परिवारों को 10 किलो चावल 10 किलो आटा, दाल-नमक, सूजी-मैदा- बेसन अदि वितरित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी अखिलेश सिंह, जिला समन्वयक दुर्गावती सिंह आदि थे। अधिवक्ताओं की मदद करने की बार कौंसिल की पहल लॉकडाउन में जरुरतमंद अधिवक्ताओं को आर्थिक, चिकित्सा, खाद्यान्न जैसी आवश्यक मदद की प्रदेश बार कौंसिल ने पहल की है। बार कौंसिल चेयरमैन हरिशकर सिंह ने इस बाबत प्रदेश के सभी जिला और तहसील बार संगठनों को पत्र भेजा है। उन्होंने जरुरतमंद अधिवक्ताओं की सूची तैयार कर उनके मोबाइल नंबर, सीओपी नंबर और बैंक खातों का विवरण बार कौंसिल को ईमेल से उपलब्ध कराने को कहा है। बार एसोसिएशन को निर्देश दिया है कि जिला और तहसील में सहायता समिति गठन कर प्रशासनिक अधिकारियों से मिल कर आवश्यक कार्य के लिए पास बनवा कर जरुरतमंद अधिवक्ताओं की समस्याओं का निराकरण कराएं। उनकी कोई समस्या हल न हो तो बार कौंसिल को अवगत कराएं।