जीएसटी के अधिकारी की तलाशी उद्यमियों को नामंजूर

जागरण संवाददाता, उन्नाव: वार्षिक टर्नओवर के आधार पर जिले में कम से कम दस फैक्ट्रियों की तलाशी किए जाने के सरकारी आदेश बाद उद्यमियों ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। आइआइए के पदाधिकारियों ने सरकार के इस कदम को उद्यमियों को हतोत्साहित करने वाला बताया है। मांग की है कि जहां अनियमितता हों, वहां आयकर विभाग की तरह ऑनलाइन स्पष्टीकरण मांगा जाना ही पर्याप्त है। शुक्रवार को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की जिला इकाई ने इस बाबत एक पत्र राज्य सरकार को लिखा है।

गौरतलब है कि सरकार ने कमिश्नर वाणिज्य कर विभाग उप्र से उद्यमियों के परिसर की तलाशी लिए जाने के आदेश दिया है। यह तलाशी उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम के तहत ली जाएगी। तलाशी के लिए वार्षिक टर्नओवर के आधार पर प्रतिमाह कम से कम दस प्रतिष्ठानों में कार्यवाही जीएसटी संबंधित मामलों के विभागीय अधिकारी करेंगे। आइआइए ने कहा कि जो अनुचित होगा। उद्यमियों ने आदेश को निरस्त करने का आग्रह भी सरकार से किया है। तथ्य दिया है कि सभी रिटर्नस, ई-वे बिल्स आदि ऑनलाइन प्रक्रिया से ही जमा होते हैं, और जीएसटी विभाग के पास सभी डाटा उपलब्ध होता है। ऐसे में परिसर तलाशी का औचित्य नहीं बनता है। उद्यमियों ने कहा कि सरकार एक ओर ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की व्यवस्था बनाकर सहयोगी है। वहीं दूसरी ओर ऐसे आदेश से उद्यमियों का मनोबल भी तोड़ रही है। पत्र भेजने वालों में चेयरमैन मोहन बंसल, पूर्व चेयरमैन संदीप शुक्ला, जीएन मिश्र आदि रहे।